वैश्विक राजनीति में नई उथल-पुथल
दुनिया की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस समय जो हलचल मची हुई है, उसे एक शब्द में कहा जाए तो वह है — Trump Tariff Bomb। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा यह मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ा है और सीधे उन देशों को प्रभावित करता है जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि जो देश रूस से तेल ले रहे हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी युद्ध क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, और अब अमेरिका इसे किसी भी हाल में रोकना चाहता है।
इसी मकसद से अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाले नए विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य केवल रूस को आर्थिक चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि उन देशों पर भी दबाव बनाना है जो रूस से तेल और अन्य संसाधन खरीदकर उसे आर्थिक सहारा दे रहे हैं। यही कारण है कि Trump Tariff Bomb शब्द इस पूरे घटनाक्रम का प्रतीक बन गया है।
नया विधेयक और 500% टैक्स की चेतावनी
यह प्रस्तावित कानून “रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025” के नाम से जाना जा रहा है। इस विधेयक में सबसे बड़ा और सबसे कठोर प्रावधान यह है कि रूस से अमेरिका आने वाले हर प्रकार के सामान और सेवाओं पर कम से कम 500 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा सकता है। इतना भारी टैक्स किसी भी व्यापार को लगभग खत्म कर देता है। इससे साफ हो जाता है कि अमेरिका रूस को वैश्विक व्यापार से लगभग अलग-थलग करना चाहता है।
लिंडसे ग्राहम के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप इस विधेयक को बेहद जरूरी मानते हैं क्योंकि यूक्रेन इस समय शांति के लिए बातचीत की राह पर है, जबकि रूस लगातार सैन्य कार्रवाई बढ़ा रहा है। अमेरिका का मानना है कि रूस की इस ताकत के पीछे तेल और ऊर्जा से मिलने वाला पैसा सबसे बड़ी वजह है। इसी पैसे को रोकने के लिए Trump Tariff Bomb जैसा कठोर कदम उठाया जा रहा है।
भारत और चीन सबसे बड़े निशाने पर
इस पूरे घटनाक्रम में भारत और चीन का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। दोनों देश बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं। खासकर भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों के बीच रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को राहत दी है। भारत का तर्क हमेशा यही रहा है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और वह किसी भी देश के दबाव में अपने फैसले नहीं बदल सकता।
लेकिन अमेरिका इस बात से संतुष्ट नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत जैसे देश अगर रूसी तेल खरीदते रहेंगे, तो रूस को युद्ध जारी रखने की ताकत मिलती रहेगी। इसी वजह से ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत पर पहले से लगाए गए ऊँचे टैरिफ के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुश नहीं हैं। इस बयान के बाद Trump Tariff Bomb को लेकर वैश्विक चर्चा और तेज हो गई।
भारत का स्पष्ट जवाब
भारत सरकार ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, जिसमें भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का कोई वादा किया हो। भारत का कहना है कि उसके फैसले देश की जरूरतों और जनता की भलाई को देखकर लिए जाते हैं।
भारत यह भी लगातार कहता रहा है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत अधिक हों, तब सस्ते विकल्प तलाशना देश की मजबूरी होती है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा केवल एक व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। इसी कारण भारत इस Trump Tariff Bomb दबाव के बावजूद अपने फैसलों पर डटा हुआ नजर आता है।
वैश्विक बाजार पर असर
अगर यह विधेयक कानून बन जाता है, तो उसका असर केवल रूस या भारत-चीन तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के तेल बाजार में इसका झटका महसूस किया जाएगा। रूस से तेल की सप्लाई घटने या बाधित होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें फिर से तेज़ी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस और परिवहन खर्च पर पड़ेगा, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा।
विशेषज्ञ मानते हैं कि Trump Tariff Bomb केवल आर्थिक हथियार नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति भी है। अमेरिका इस कदम से यह संदेश देना चाहता है कि जो देश उसकी नीति के खिलाफ जाएंगे, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
भारत के सामने चुनौती
भारत के लिए यह समय बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका जैसा बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ देश की ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक स्थिरता है। भारत हमेशा संतुलन की नीति पर चलता आया है और यही कारण है कि वह इस पूरे मामले में भी बहुत सोच-समझकर कदम उठा रहा है।
कुल मिलाकर, Trump Tariff Bomb आने वाले समय में दुनिया की राजनीति, व्यापार और तेल बाजार की दिशा तय कर सकता है। यह सिर्फ एक टैक्स प्रस्ताव नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की एक बड़ी परीक्षा है। भारत, चीन और बाकी देशों की प्रतिक्रिया इस बात को तय करेगी कि आने वाले वर्षों में दुनिया किस ओर बढ़ेगी।https://www.msn.com/hi-in/news/other
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