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ATM चार्ज माफ: बैंक हड़ताल के बीच 28 से 30 सितंबर तक ग्राहकों को बड़ी राहत

Jiya lal verma
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ATM चार्ज माफ: बैंक हड़ताल के बीच 28 से 30 सितंबर तक ग्राहकों को बड़ी राहत

देश के बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी दिनों में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 28 सितंबर से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के कारण कई बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। ऐसे समय में ग्राहकों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए कई सरकारी बैंकों ने ATM से पैसे निकालने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क में अस्थायी राहत देने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है जो सामान्य तौर पर मिलने वाली मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन सीमा समाप्त होने के बाद भी पैसे निकालेंगे। इन तीन दिनों के दौरान अतिरिक्त ATM शुल्क नहीं लिए जाने की व्यवस्था ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की स्थिति में ATM लोगों के लिए नकदी प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम बन सकता है। इसी वजह से बैंकों की ओर से ATM चार्ज माफ करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्राहकों को हड़ताल के दौरान जरूरी पैसे निकालने में अतिरिक्त शुल्क का सामना न करना पड़े। हालांकि, यह सुविधा स्थायी नहीं है और इसे केवल हड़ताल की अवधि से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ग्राहकों को अपने बैंक की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी को भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि सुविधा की शर्तें बैंक के अनुसार अलग हो सकती हैं।

28 से 30 सितंबर तक ATM शुल्क में राहत

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान शाखाओं पर सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक ATM का अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य दिनों में निर्धारित मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा पार होने पर बैंक ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। लेकिन 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच सरकारी बैंकों द्वारा अतिरिक्त ATM शुल्क नहीं लेने का फैसला ग्राहकों को कुछ राहत देगा।

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है जिन्हें हड़ताल के दिनों में एक से ज्यादा बार नकदी निकालने की आवश्यकता पड़े। आम तौर पर मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाया जाता है। हड़ताल के दौरान इस अतिरिक्त लागत से ग्राहकों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, ATM से पैसे निकालने से पहले ग्राहक को अपने बैंक की ताजा सूचना जरूर देखनी चाहिए।

कितने ATM ट्रांजैक्शन होते हैं मुफ्त?

RBI के मौजूदा नियमों के अनुसार सेविंग्स अकाउंट वाले ग्राहकों को हर महीने कुछ मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाती है। अपने बैंक के ATM का इस्तेमाल करने पर आम तौर पर पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक अपने बैंक के ATM से निर्धारित सीमा तक बिना अतिरिक्त ATM शुल्क के पैसे निकाल सकता है।

दूसरे बैंक के ATM का इस्तेमाल करने पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या स्थान के आधार पर बदलती है। छह मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के ATM से आम तौर पर तीन मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। वहीं गैर-मेट्रो क्षेत्रों में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा लागू हो सकती है। जब ग्राहक इन निर्धारित मुफ्त ट्रांजैक्शन को पूरा कर लेता है, तो उसके बाद किए गए ट्रांजैक्शन पर बैंक शुल्क वसूल सकता है।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मुफ्त सीमा के बाद ATM ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये तक का शुल्क लगाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त लागू GST भी देना पड़ सकता है। यही वजह है कि बैंक हड़ताल के दौरान अतिरिक्त ATM शुल्क से राहत की खबर ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

SBI, PNB और दूसरे सरकारी बैंकों से जुड़े ग्राहकों को राहत

रिपोर्ट के अनुसार देश के कई प्रमुख सरकारी बैंकों ने हड़ताल के दिनों में ग्राहकों को ATM शुल्क से राहत देने की तैयारी की है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और अन्य सरकारी बैंक शामिल बताए जा रहे हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि अगर बैंक शाखाओं में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं और ग्राहक को नकदी की जरूरत पड़ती है, तो वह ATM का इस्तेमाल कर सके। सामान्य मुफ्त सीमा पूरी हो जाने के बाद भी उसे इन दिनों अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे खास तौर पर उन ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है जिनके लिए बैंक शाखा तक जाना या कई दिनों तक बैंकिंग सेवा का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है।

फिर भी ग्राहकों को यह समझना जरूरी है कि सभी बैंकिंग सेवाएं एक जैसी नहीं हो सकतीं। ATM शुल्क में राहत की वास्तविक शर्तें संबंधित बैंक की घोषणा पर निर्भर करेंगी। इसलिए किसी भी भ्रम से बचने के लिए बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा।

आखिर बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल?

बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन कई मांगों को लेकर सरकार तथा बैंक प्रबंधन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के पीछे मुख्य मुद्दों में पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करना और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI व्यवस्था को लेकर आपत्ति शामिल है।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इन मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। सरकारी बैंकों से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारी संगठन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जुड़े संगठन भी इस आंदोलन के समर्थन में बताए गए हैं। यूनियनों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक सभी मुद्दों पर समाधान नहीं निकला है।

बैंक कर्मचारियों की ओर से पहले भी आंदोलन और हड़ताल का सहारा लिया गया है। मौजूदा घटनाक्रम उसी विवाद का आगे का हिस्सा है। सरकार, बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के बावजूद कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है।

पांच दिन बैंक खोलने की मांग क्या है?

बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह भी शामिल है। वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में कुछ शनिवार को बैंक खुले रहते हैं। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि शनिवार और रविवार दोनों दिन नियमित साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हो और बैंकिंग सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सीमित किया जाए।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बैंकिंग सेवाओं में डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पांच दिन के कार्य सप्ताह की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। इसी कारण यह विषय लंबे समय से चर्चा का हिस्सा बना हुआ है।

अभी तक पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लेकर अंतिम समाधान नहीं निकलने के कारण कर्मचारी संगठन अपनी मांग पर दबाव बनाए हुए हैं। इसी मुद्दे के चलते हड़ताल की घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

PLI स्कीम को लेकर कर्मचारियों की आपत्ति

बैंक कर्मचारियों की दूसरी प्रमुख मांग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम से जुड़ी है। इस व्यवस्था में कर्मचारियों के प्रोत्साहन को प्रदर्शन और बैंक के परिणामों से जोड़ने का विचार शामिल है। कर्मचारी संगठनों ने इस प्रणाली को लेकर आपत्ति जताई है और इसे वापस लेने की मांग की है।

रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने फिलहाल PLI स्कीम को रोककर रखने का फैसला किया है। हालांकि, पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लेकर अभी अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। यही वजह है कि बैंक यूनियनें अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।

27 सितंबर को रविवार होने के बावजूद बैंक खुलेंगे

तीन दिन की हड़ताल से पहले रविवार भी बैंकिंग व्यवस्था के लिए अहम रहने वाला है। यदि रविवार और हड़ताल के दिनों को एक साथ देखा जाए तो बैंक शाखाओं में लगातार कई दिनों तक सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है। ग्राहकों की परेशानी को कम करने के लिए रविवार, 27 सितंबर को सरकारी बैंकों को खोलने की व्यवस्था की गई है।

इसका उद्देश्य हड़ताल से पहले ग्राहकों को बैंकिंग काम पूरा करने का अतिरिक्त अवसर देना है। हालांकि, रविवार को बैंक खोलने के फैसले पर कुछ कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति जताई है। RBI से जुड़े कर्मचारी संगठनों की ओर से भी इस व्यवस्था के विरोध की बात सामने आई है।

इस स्थिति में ग्राहकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने बैंक से संबंधित जरूरी काम पहले ही निपटा लें। जिन लोगों को नकदी की आवश्यकता है, वे भी अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय पहले से अपनी जरूरत के अनुसार व्यवस्था कर सकते हैं।

हड़ताल के दौरान ATM और डिजिटल बैंकिंग का महत्व

जब बैंक शाखाओं में कामकाज सीमित हो जाता है तो ATM और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की भूमिका बढ़ जाती है। ग्राहक ATM के जरिए नकदी निकाल सकते हैं, जबकि UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल ऑनलाइन भुगतान तथा दूसरे सामान्य बैंकिंग कामों के लिए किया जा सकता है।

हालांकि ATM सेवा उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि हर समय मशीन में पर्याप्त नकदी मौजूद होगी। किसी ATM में कैश खत्म हो सकता है या तकनीकी कारणों से मशीन अस्थायी रूप से काम नहीं कर सकती। इसलिए केवल एक ATM पर निर्भर रहने के बजाय ग्राहकों को जरूरी होने पर पहले से वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए।

इसी तरह डिजिटल भुगतान के लिए मोबाइल में बैंकिंग ऐप और UPI की सुविधा सक्रिय रखना भी उपयोगी हो सकता है। जिन ग्राहकों को नियमित रूप से नकदी की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए हड़ताल से पहले जरूरी योजना बनाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा।

ग्राहकों के लिए ATM चार्ज माफ होने का क्या मतलब है?

ATM चार्ज माफ होने की यह व्यवस्था मुख्य रूप से हड़ताल के दौरान अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है। सामान्य दिनों में मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त होने के बाद ग्राहक को प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना पड़ सकता है। लेकिन प्रस्तावित राहत अवधि में संबंधित सरकारी बैंकों के ग्राहकों को इस अतिरिक्त शुल्क से बचाया जा सकता है।

फिर भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि ATM चार्ज माफ होने की सुविधा हमेशा के लिए लागू नहीं हुई है। यह एक अस्थायी राहत है और इसका संबंध 28 से 30 सितंबर की हड़ताल की अवधि से है। हड़ताल खत्म होने के बाद सामान्य ATM शुल्क और मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा से जुड़े नियम फिर लागू रहेंगे।

ग्राहकों को अभी क्या करना चाहिए?

अगर आपको सितंबर के आखिरी सप्ताह में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे टालने के बजाय पहले ही पूरा करना समझदारी होगी। बैंक शाखाओं में भीड़ बढ़ने या सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति से बचने के लिए जरूरी काम समय से निपटाया जा सकता है। यदि नकदी की जरूरत है तो आवश्यकता के अनुसार पहले से पैसे की व्यवस्था कर लें।

इसके साथ ही अपने बैंक के मोबाइल ऐप, UPI और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा को भी सक्रिय रखें। हड़ताल के दौरान डिजिटल माध्यम रोजमर्रा के भुगतान के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। ATM का इस्तेमाल करते समय भी अपने बैंक की ओर से जारी ताजा जानकारी और नियमों को जरूर ध्यान में रखें।

कुल मिलाकर, 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित बैंक हड़ताल के बीच ATM शुल्क में अस्थायी राहत ग्राहकों के लिए उपयोगी खबर है। SBI, PNB, Bank of Baroda, Union Bank, Indian Bank समेत कई सरकारी बैंकों से जुड़े ग्राहकों को हड़ताल की अवधि में अतिरिक्त ATM शुल्क से राहत मिल सकती है। दूसरी ओर बैंक कर्मचारियों की पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह और PLI स्कीम से जुड़ी मांगों के कारण हड़ताल का मुद्दा भी चर्चा में है। ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी लेनदेन, नकदी और डिजिटल भुगतान की पहले से योजना बना लें। साथ ही किसी भी शुल्क या सुविधा को लेकर अंतिम निर्णय अपने बैंक की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही लें।

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Jiya lal verma
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हमेशा भूख लगने के कारण: खाना खाने के बाद भी भूख लगे तो इन स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज

भूख महसूस होना शरीर की एक स्वाभाविक जरूरत है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब दिमाग खाने का संकेत देता है। सामान्य तौर पर भोजन करने के बाद कुछ समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और फिर धीरे-धीरे भूख वापस आती है। लेकिन कुछ लोगों को खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही दोबारा खाने की इच्छा होने लगती है। अगर ऐसा कभी-कभार हो तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती, लेकिन हमेशा भूख लगना या दिनभर बार-बार कुछ खाने का मन करना लंबे समय तक बना रहे, तो इसके पीछे कोई अन्य वजह भी हो सकती है। ऐसे में हमेशा भूख लगने के कारण को समझना जरूरी है। केवल इसे ज्यादा खाने की आदत मानकर छोड़ देना हमेशा सही नहीं होता।

विशेषज्ञों के अनुसार असामान्य रूप से बहुत ज्यादा भूख लगने की स्थिति को मेडिकल भाषा में पॉलिफेजिया कहा जाता है। इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति की डाइट में प्रोटीन और फाइबर कम होने, पर्याप्त नींद नहीं लेने, तनाव में रहने या दिनभर अधिक शारीरिक मेहनत करने से भूख बढ़ जाती है। दूसरी तरफ, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां भी लगातार खाने की इच्छा को प्रभावित कर सकती हैं। ब्लड शुगर में बदलाव, थायराइड की गड़बड़ी, हार्मोनल परिवर्तन और गर्भावस्था जैसी परिस्थितियों में भी भूख सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकती है। इसलिए हमेशा भूख लगने के कारण और लगातार भूख लगने की समस्या को समझने के लिए उसके साथ दिखाई देने वाले दूसरे लक्षणों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

खाना खाने के बाद भी भूख महसूस होने की वजह क्या है?

अगर खाना खाने के बाद भी भूख लगती है, तो इसका एक कारण आपका भोजन भी हो सकता है। पेट भरने के लिए भोजन की मात्रा पर्याप्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी होने चाहिए। यदि भोजन में प्रोटीन, फाइबर या स्वस्थ वसा की कमी है, तो पेट भरने के बावजूद कुछ समय बाद फिर से खाने की इच्छा हो सकती है। केवल मीठे खाद्य पदार्थ या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पर आधारित भोजन से भी लंबे समय तक संतुष्टि नहीं मिल पाती।

खाने की गति भी महत्वपूर्ण है। बहुत तेजी से भोजन करने पर शरीर को यह महसूस करने में समय लग सकता है कि पर्याप्त भोजन हो चुका है। इसी तरह कई लोग प्यास को भूख समझ लेते हैं। शरीर में पानी की कमी होने पर भी खाने की इच्छा जैसी अनुभूति हो सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या, भोजन की गुणवत्ता और पानी पीने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए।

1. डायबिटीज के कारण बढ़ सकती है भूख

बार-बार भूख लगना डायबिटीज का एक संभावित संकेत हो सकता है। शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा देने का काम करता है। डायबिटीज में इंसुलिन से जुड़ी समस्या के कारण शरीर ग्लूकोज का उपयोग सामान्य तरीके से नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को सामान्य से ज्यादा भूख महसूस हो सकती है, भले ही उन्होंने पर्याप्त भोजन किया हो।

यदि ज्यादा भूख के साथ बार-बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, कमजोरी या बिना किसी प्रयास के वजन कम होना भी दिखाई दे, तो ब्लड शुगर की जांच करवाना जरूरी हो सकता है। हालांकि सिर्फ ज्यादा भूख लगने से यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है। इसके लिए चिकित्सकीय जांच आवश्यक होती है।

2. ब्लड शुगर कम होने पर भी लग सकती है तेज भूख

शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत कम होने पर भी अचानक तेज भूख लग सकती है। इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। भूख के साथ पसीना आना, शरीर में कंपकंपी, कमजोरी, चक्कर, घबराहट या बेचैनी जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं।

डायबिटीज की कुछ दवाएं लेने वाले लोगों में ब्लड शुगर बहुत कम होने का जोखिम हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण बार-बार महसूस होते हैं, तो उन्हें खुद से उपचार करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि सही कारण पता लगाया जा सके।

3. ओवरएक्टिव थायराइड भी हो सकता है कारण

थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब थायराइड जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो शरीर की ऊर्जा खर्च करने की गति बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों की भूख भी बढ़ जाती है।

अगर लगातार ज्यादा भूख लगने के साथ वजन कम हो रहा है, दिल तेजी से धड़कता है, शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है, पसीना अधिक आता है या बेचैनी रहती है, तो थायराइड से संबंधित जांच की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे लक्षण होने पर चिकित्सक से संपर्क करना बेहतर रहता है।

4. तनाव के कारण खाने की इच्छा बढ़ सकती है

लगातार मानसिक दबाव भी आपकी भूख और खाने की आदतों को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनका असर भूख पर पड़ सकता है। कई लोगों को तनाव के दौरान बार-बार खाने की इच्छा होती है और विशेष रूप से मीठी, तली हुई या अधिक कैलोरी वाली चीजें आकर्षित करती हैं।

ऐसी स्थिति में हर बार खाने की इच्छा वास्तविक भूख नहीं होती। कई बार बोरियत, चिंता या भावनात्मक परेशानी भी व्यक्ति को खाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए यह समझने की कोशिश करें कि खाने की इच्छा वास्तव में शारीरिक भूख के कारण है या मन की स्थिति से जुड़ी है।

5. पर्याप्त नींद न मिलने से बढ़ सकती है भूख

नींद की कमी और ज्यादा भूख के बीच भी संबंध हो सकता है। जब व्यक्ति लगातार कम सोता है, तो शरीर में भूख और पेट भरने की भावना को नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। इसका असर अगले दिन खाने की इच्छा पर दिखाई दे सकता है।

अगर आप रोजाना देर तक जागते हैं या आपकी नींद बार-बार टूटती है, तो अपनी नींद की आदतों को सुधारना जरूरी है। नियमित सोने का समय निर्धारित करना, रात में मोबाइल और अन्य स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना तथा आरामदायक वातावरण में सोना बेहतर नींद पाने में मदद कर सकता है।

6. पीरियड्स के आसपास भूख बढ़ना सामान्य हो सकता है

महिलाओं में मासिक धर्म से पहले और उसके आसपास शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव भूख को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान कुछ महिलाओं को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा खाने की इच्छा होती है। मीठा, नमकीन या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की क्रेविंग भी बढ़ सकती है।

यदि भूख में यह बदलाव पीरियड्स के आसपास होता है और बाद में सामान्य हो जाता है, तो यह हार्मोनल बदलाव से जुड़ा हो सकता है। लेकिन यदि भूख में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है या इसके कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना उपयोगी रहेगा।

7. डिप्रेशन में बदल सकती है खाने की आदत

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी भूख को प्रभावित कर सकती हैं। डिप्रेशन के दौरान कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ लोगों में बार-बार खाने या अधिक मात्रा में खाने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है।

यदि ज्यादा खाने के साथ लंबे समय तक उदासी, किसी काम में रुचि कम होना, ऊर्जा की कमी, नींद में बदलाव या रोजमर्रा के काम करने में परेशानी महसूस हो रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बातचीत करना उचित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और खान-पान एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं।

8. डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी

कभी-कभी व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में खाना खा रहा होता है, फिर भी उसे बार-बार भूख लगती रहती है। इसकी वजह भोजन की गुणवत्ता हो सकती है। यदि रोजाना के खाने में पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व नहीं हैं, तो भोजन के बाद लंबे समय तक संतुष्टि नहीं मिलती।

अपनी डाइट में दाल, चना, राजमा, अंडा, दूध, दही जैसे प्रोटीन स्रोतों के साथ सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करना मददगार हो सकता है। संतुलित भोजन का मतलब केवल कम खाना नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरत के अनुसार सही पोषक तत्व लेना भी है।

9. गर्भावस्था में बढ़ सकती है खाने की जरूरत

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। बच्चे के विकास के साथ शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें भी बदलती हैं। इसी वजह से गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को सामान्य से अधिक भूख महसूस हो सकती है।

इस दौरान भोजन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। प्रेग्नेंसी में पोषण संबंधी जरूरत व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए डॉक्टर या योग्य डायटिशियन की सलाह से डाइट तय करना ज्यादा सुरक्षित रहता है।

लगातार भूख लगने पर डॉक्टर से कब संपर्क करें?

हर समय भूख लगना अपने आप में किसी बीमारी का प्रमाण नहीं है। इसके पीछे सामान्य खान-पान और जीवनशैली से जुड़े कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यदि लगातार भूख लगने की समस्या कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहती है और इसके साथ दूसरे असामान्य लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।

खास तौर पर यदि बहुत ज्यादा भूख के साथ अचानक वजन कम हो रहा है, अत्यधिक प्यास लगती है, पेशाब बार-बार आता है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, शरीर कांपता है या लगातार थकान रहती है, तो जांच करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर ब्लड शुगर, थायराइड या दूसरी आवश्यक जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।

बार-बार भूख लगती है तो इन आदतों पर दें ध्यान

लगातार भूख को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपनी रोजाना की डाइट और जीवनशैली को देखें। भोजन में प्रोटीन और फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को पर्याप्त जगह दें। बहुत ज्यादा मीठे और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। भोजन को जल्दी-जल्दी खाने के बजाय आराम से खाएं और पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

इसके साथ रोजाना शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यदि इन बदलावों के बावजूद भूख सामान्य नहीं होती या साथ में दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर है।

निष्कर्ष

हमेशा भूख लगना कई बार साधारण खान-पान की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह शरीर में मौजूद किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर भी इशारा कर सकता है। डायबिटीज, लो ब्लड शुगर, ओवरएक्टिव थायराइड, तनाव, नींद की कमी, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी और गर्भावस्था जैसी अलग-अलग स्थितियां भूख को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केवल ज्यादा खाना शुरू करने के बजाय पहले यह समझना जरूरी है कि भूख बार-बार क्यों लग रही है। अगर समस्या लगातार बनी हुई है या इसके साथ वजन में अनचाहा बदलाव, ज्यादा प्यास, बार-बार पेशाब या कमजोरी जैसे लक्षण मौजूद हैं, तो डॉक्टर से उचित जांच करवाएं। सही कारण सामने आने के बाद ही समस्या के लिए उचित कदम उठाया जा सकता है।

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Xiaomi ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक और बड़ा अपडेट करते हुए चीन में नई Xiaomi 18 Pro सीरीज पेश कर दी है। कंपनी की इस नई लाइनअप में Xiaomi 18 Pro और इसका सबसे प्रीमियम मॉडल Xiaomi 18 Pro Max शामिल है। दोनों डिवाइस को हाई-एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इनमें कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर तथा बैटरी से जुड़े कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं। इस बार कंपनी ने फोन के पीछे एक अतिरिक्त स्क्रीन भी दी है, जो इस पूरी सीरीज को बाकी सामान्य फ्लैगशिप स्मार्टफोन से थोड़ा अलग बनाती है।

नई सीरीज का ओवरऑल डिजाइन Xiaomi के पिछले फ्लैगशिप फोन की याद दिलाता है, लेकिन अंदर दिए गए हार्डवेयर में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम, हाई रिफ्रेश रेट AMOLED स्क्रीन और Xiaomi का नया HyperOS 4 सॉफ्टवेयर मिलता है। वहीं Pro Max मॉडल को ज्यादा बड़े डिस्प्ले, अधिक पावरफुल प्रोसेसर, बड़े स्टोरेज विकल्प और बड़ी बैटरी के साथ सीरीज का टॉप मॉडल बनाया गया है। खासतौर पर मोबाइल फोटोग्राफी और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्टफोन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए इसके फीचर्स काफी महत्वपूर्ण हैं।

Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max की कीमत

चीन में Xiaomi 18 Pro के बेस मॉडल की कीमत 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के लिए CNY 5,999 रखी गई है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 86 हजार रुपये के आसपास बैठती है। कंपनी ने फोन को केवल एक स्टोरेज विकल्प तक सीमित नहीं रखा है। इसके 12GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 6,999 बताई गई है, जबकि 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लगभग CNY 7,999 में आता है।

अगर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो Xiaomi 18 Pro का 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला संस्करण भी उपलब्ध है। इसकी कीमत CNY 8,999 बताई गई है। इसके अलावा 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाला ट्रांसपेरेंट एडिशन भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत CNY 9,999 तक जाती है। इस तरह Xiaomi ने सामान्य प्रीमियम वेरिएंट से लेकर ज्यादा स्टोरेज वाले टॉप मॉडल तक कई विकल्प दिए हैं।

अब बात करें Xiaomi 18 Pro Max की तो यह स्वाभाविक रूप से Pro मॉडल से महंगा है। इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले शुरुआती मॉडल की कीमत CNY 6,999 बताई गई है। वहीं 12GB + 512GB मॉडल के लिए CNY 7,999 और 16GB + 512GB मॉडल के लिए CNY 8,999 की कीमत रखी गई है। 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 9,999 तक पहुंचती है। इसके एक अन्य 16GB + 1TB मॉडल की कीमत CNY 10,999 बताई गई है।

कलर विकल्पों की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन ब्लैक, आइस पीच पिंक, स्टारी ब्लू और व्हाइट रंग में उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल इनकी बिक्री से जुड़ी जानकारी चीन के बाजार के लिए है। भारतीय बाजार में लॉन्च और कीमत की जानकारी कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

Xiaomi 18 Pro Max में बड़ा AMOLED डिस्प्ले

Xiaomi 18 Pro Max को बड़े स्क्रीन साइज के साथ पेश किया गया है। इसमें 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जबकि Xiaomi 18 Pro में 6.4 इंच की स्क्रीन दी गई है। दोनों मॉडल में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका मतलब है कि सामान्य स्क्रॉलिंग से लेकर गेमिंग और वीडियो देखने तक स्क्रीन का मूवमेंट ज्यादा स्मूथ दिखाई दे सकता है।

Xiaomi 18 Pro की स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1,120 x 2,436 पिक्सल है। दूसरी ओर Pro Max में 1,208 x 2,624 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है। दोनों डिवाइस की स्क्रीन 300Hz तक टच सैंपलिंग रेट और 4,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है। हाई ब्राइटनेस का फायदा खास तौर पर बाहर तेज रोशनी में फोन इस्तेमाल करते समय मिल सकता है।

डिस्प्ले में DCI-P3 वाइड कलर गैमट भी दिया गया है। इसके कारण तस्वीरों और वीडियो में रंगों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन में एक नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी शामिल किया है। इसका उद्देश्य स्क्रीन को एक सीमित व्यूइंग एंगल से दिखाना है, ताकि फोन के आसपास मौजूद दूसरे लोगों के लिए स्क्रीन की सामग्री देखना आसान न रहे।

फोन के पीछे भी मिलेगी स्क्रीन

Xiaomi 18 Pro सीरीज की सबसे दिलचस्प चीजों में पीछे दिया गया सेकेंडरी डिस्प्ले है। Xiaomi 18 Pro के रियर पैनल पर लगभग 2.7 इंच की AMOLED स्क्रीन मौजूद है, जबकि Xiaomi 18 Pro Max में करीब 2.9 इंच का सेकेंडरी AMOLED पैनल दिया गया है। यह फीचर फोन को देखने में भी अलग बनाता है और इसके कैमरा इस्तेमाल को भी उपयोगी बना सकता है।

पीछे मौजूद इस छोटी स्क्रीन का इस्तेमाल कई प्रकार के कामों के लिए किया जा सकता है। खासकर सेल्फी या ग्रुप फोटो लेते समय रियर कैमरों से बेहतर फ्रेम देखने में यह स्क्रीन मददगार साबित हो सकती है। यानी यूजर फोन के मुख्य कैमरों का इस्तेमाल करते हुए खुद को छोटे रियर डिस्प्ले पर देख सकता है। बड़े कैमरा सेंसर वाले फोन में ऐसा फीचर फोटोग्राफी के अनुभव को और सुविधाजनक बना सकता है।

लेटेस्ट Snapdragon चिपसेट से लैस

परफॉर्मेंस के लिए Xiaomi ने इस सीरीज में Snapdragon 8 Elite Gen 6 परिवार के नए चिपसेट का इस्तेमाल किया है। Xiaomi 18 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Xiaomi 18 Pro Max को इससे ज्यादा पावरफुल Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट के साथ पेश किया गया है।

कंपनी के अनुसार दोनों प्रोसेसर 2nm निर्माण प्रक्रिया पर आधारित हैं और इनकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 5GHz तक पहुंचती है। ग्राफिक्स से जुड़े काम के लिए नया Adreno GPU भी दिया गया है। RAM की बात करें तो दोनों फोन में 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज का विकल्प मिलता है।

इस हार्डवेयर का फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो स्मार्टफोन पर लंबे समय तक मल्टीटास्किंग करते हैं। हाई-एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, बड़े ऐप्स के इस्तेमाल और एक साथ कई ऐप चलाने जैसे कामों में ज्यादा RAM और तेज स्टोरेज उपयोगी हो सकते हैं। 1TB स्टोरेज विकल्प की वजह से बड़ी संख्या में फोटो, 4K या 8K वीडियो और दूसरी फाइलें भी स्टोर की जा सकती हैं।

Xiaomi 18 Pro Max का 200MP कैमरा सेटअप

कैमरा सेक्शन में Xiaomi ने दोनों स्मार्टफोन को काफी मजबूत बनाने की कोशिश की है। Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max दोनों में तीन रियर कैमरों का सेटअप दिया गया है। इसमें मुख्य कैमरा 200 मेगापिक्सल का है और इसका अपर्चर f/1.67 है। इसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी मौजूद है।

मुख्य कैमरे के साथ 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया गया है। इस सेंसर का अपर्चर f/2.4 है और इसमें भी OIS सपोर्ट मिलता है। पेरिस्कोप कैमरे का मुख्य फायदा दूर की चीजों को जूम करके फोटो खींचने में होता है। तीसरे कैमरे के रूप में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 102 डिग्री बताया गया है।

तीनों कैमरों का कॉम्बिनेशन अलग-अलग परिस्थितियों में काम आ सकता है। मुख्य 200MP कैमरा ज्यादा डिटेल वाली तस्वीरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि टेलीफोटो लेंस दूर के विषयों को कैप्चर करने में मदद करेगा। वहीं अल्ट्रावाइड कैमरा बड़े ग्रुप, लैंडस्केप या ऐसी जगहों पर उपयोगी होगा जहां ज्यादा क्षेत्र को एक ही फ्रेम में शामिल करना हो।

वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी फोन में हाई-एंड फीचर्स मौजूद हैं। Xiaomi 18 Pro और Pro Max दोनों 30fps तक 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इससे कंपनी ने फ्रंट और रियर दोनों कैमरा अनुभव को प्रीमियम रखने की कोशिश की है।

8500mAh बैटरी से मिलेगा लंबा बैकअप

Xiaomi 18 Pro Max में 8500mAh की बड़ी बैटरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए खास बना सकती है। सामान्य कॉलिंग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और दूसरे रोजमर्रा के कामों में बड़ी बैटरी उपयोगी हो सकती है।

हालांकि वास्तविक बैटरी बैकअप केवल बैटरी की क्षमता से तय नहीं होता। डिस्प्ले की ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट, मोबाइल नेटवर्क, गेमिंग, कैमरा इस्तेमाल और बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स जैसे कई कारक बैटरी खपत को प्रभावित करते हैं। इसलिए वास्तविक इस्तेमाल में बैटरी कितने घंटे चलेगी, इसका फैसला रिव्यू और रोजमर्रा के उपयोग के बाद ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

Android 17 और HyperOS 4

सॉफ्टवेयर की तरफ Xiaomi ने अपनी नई HyperOS 4 स्किन दी है, जो Android 17 पर आधारित बताई गई है। कंपनी के नए सॉफ्टवेयर में इंटरफेस और स्मार्टफोन इस्तेमाल से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हाई-एंड हार्डवेयर के साथ नया ऑपरेटिंग सिस्टम फोन को आधुनिक यूजर एक्सपीरियंस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Xiaomi 18 Pro Max में बड़ी स्क्रीन और पावरफुल प्रोसेसर के साथ नया सॉफ्टवेयर मिलने की वजह से मल्टीटास्किंग और दूसरे स्मार्ट फीचर्स का इस्तेमाल भी ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।

Xiaomi 18 Pro Max में क्या खास है?

Xiaomi 18 Pro Max को देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि कंपनी ने इसमें केवल प्रोसेसर को अपग्रेड करने पर ध्यान नहीं दिया है। फोन में बड़ा AMOLED डिस्प्ले, रियर सेकेंडरी स्क्रीन, 200MP मुख्य कैमरा, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा, 16GB तक RAM, 1TB तक स्टोरेज और 8500mAh बैटरी जैसे कई फीचर्स एक साथ दिए गए हैं।

दूसरी तरफ Xiaomi 18 Pro उन यूजर्स के लिए एक विकल्प बनता है जिन्हें इसी सीरीज का प्रीमियम अनुभव चाहिए, लेकिन थोड़ी छोटी स्क्रीन पसंद है। दोनों फोन के बीच चुनाव करते समय स्क्रीन साइज, प्रोसेसर, स्टोरेज और कीमत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

निष्कर्ष

नई Xiaomi 18 Pro सीरीज के साथ कंपनी ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाजार में कई बड़े फीचर्स पेश किए हैं। खास तौर पर Xiaomi 18 Pro Max अपने 200MP कैमरा सिस्टम, बड़े AMOLED पैनल, पीछे की सेकेंडरी स्क्रीन, 8500mAh बैटरी और नई पीढ़ी के Snapdragon चिपसेट के कारण चर्चा में है। वहीं Xiaomi 18 Pro भी लगभग इसी प्रीमियम अनुभव को अलग कॉन्फिगरेशन के साथ उपलब्ध कराता है।

फिलहाल सामने आई कीमतें चीन के बाजार से संबंधित हैं। भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्च डेट, कीमत और उपलब्धता अलग हो सकती है। इसलिए भारतीय यूजर्स को कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। इसके बावजूद फीचर्स के आधार पर Xiaomi 18 Pro सीरीज को कंपनी की नई फ्लैगशिप पेशकश के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बैटरी—चारों क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है।

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Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भाव में फिर कमजोरी, क्या आगे और गिर सकती हैं कीमतें?

Jiya lal verma
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Gold-Silver Price: सोने-चांदी के भाव में फिर कमजोरी, क्या आगे और गिर सकती हैं कीमतें?

Gold-Silver Price: घरेलू सर्राफा बाजार से लेकर वायदा बाजार तक सोने और चांदी की कीमतों में इस समय काफी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में दोनों कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव दिखाई दिया है। MCX पर सोने का भाव 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के अहम स्तर से नीचे कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी भी 2.33 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास के स्तर से नीचे रही। हालांकि घरेलू बाजार में सोना अभी भी 1.50 लाख से 1.51 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है और चांदी लगभग 2.50 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में निवेशकों के साथ-साथ सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई है।

कीमती धातुओं की कीमतों में बदलाव के पीछे केवल घरेलू मांग जिम्मेदार नहीं होती। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति, वैश्विक ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, कच्चे तेल की चाल और दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां भी सोने और चांदी के बाजार को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा किसी बड़े वैश्विक घटनाक्रम से निवेशकों की धारणा अचानक बदल सकती है। इसलिए मौजूदा गिरावट को देखकर यह मान लेना कि सोना या चांदी लगातार नीचे ही जाएंगे, सही नहीं होगा। बाजार में तेजी और गिरावट दोनों की संभावना बनी रहती है।

24 कैरेट गोल्ड का भाव 1.50 लाख रुपये के करीब

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 5 अप्रैल को 24 कैरेट सोने की कीमत 15,093 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई। इस आधार पर 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत लगभग 1,50,930 रुपये रही, जबकि 100 ग्राम सोने के लिए करीब 15,09,300 रुपये का मूल्य बनता है। रिपोर्ट में खास बात यह रही कि 24 कैरेट सोने के भाव में पिछले कारोबारी दिन की तुलना में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया।

वहीं 22 कैरेट सोने का रेट लगभग 13,835 रुपये प्रति ग्राम बताया गया। यानी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,38,350 रुपये और 100 ग्राम की कीमत लगभग 13,83,500 रुपये रही। दूसरी ओर, 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 11,320 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई। इसके अनुसार 10 ग्राम 18 कैरेट सोना करीब 1,13,200 रुपये का रहा।

हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि ये बाजार दरें हैं। अगर कोई ग्राहक ज्वेलरी खरीदता है तो उसे केवल सोने की कीमत ही नहीं चुकानी होती। आभूषण की डिजाइन और मेकिंग के आधार पर मेकिंग चार्ज, GST तथा अन्य लागू शुल्क भी अंतिम बिल में शामिल हो सकते हैं। इसलिए खरीदारी करते समय केवल प्रति 10 ग्राम का भाव देखकर कीमत का अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है।

MCX Gold Price के लिए कौन से स्तर महत्वपूर्ण हैं?

MCX पर सोने की कीमत फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दिखाई दे रही है। 1.50 लाख रुपये के आसपास का स्तर बाजार के लिए अहम बना हुआ है। अगर सोना इस क्षेत्र के नीचे बना रहता है तो शॉर्ट टर्म में कमजोरी का दबाव जारी रह सकता है। इसके उलट ऊपर की तरफ कुछ प्रमुख स्तर ऐसे हैं, जिनके पार निकलने पर बाजार में दोबारा खरीदारी बढ़ सकती है।

एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर. के तकनीकी आकलन के अनुसार, MCX Gold Price अगर 1,52,000 रुपये के ऊपर मजबूती के साथ टिकने में सफल होता है तो इसमें दोबारा तेजी का माहौल बन सकता है। ऐसी स्थिति में 1,54,000 से 1,55,000 रुपये के क्षेत्र तक बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके बाद 1,56,000 से 1,58,000 रुपये के स्तर भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इसके विपरीत अगर सोना 1,48,000 रुपये के नीचे चला जाता है और वहां टिकाव बनाता है, तो कमजोरी और बढ़ने की आशंका बन सकती है। तकनीकी अनुमान के मुताबिक ऐसी स्थिति में 1,47,000 रुपये से लेकर 1,46,000 रुपये तक के स्तर सामने आ सकते हैं। हालांकि इन आंकड़ों को निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। तकनीकी स्तर बाजार की मौजूदा स्थिति के आधार पर बनाए जाते हैं और परिस्थितियां बदलने पर इनमें भी बदलाव हो सकता है।

Silver Price में भी बना हुआ है दबाव

सोने के अलावा चांदी के बाजार में भी पिछले दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। MCX पर चांदी लगभग 2,32,000 से 2,34,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में कारोबार करती दिखाई दी। फिलहाल 2,33,000 से 2,34,000 रुपये का क्षेत्र चांदी के लिए ऊपर की तरफ एक महत्वपूर्ण बाधा माना जा रहा है।

यदि Silver Price इस क्षेत्र को पार करके मजबूती बनाए रखती है तो बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है। तकनीकी स्तरों के अनुसार ऐसी स्थिति में चांदी 2,37,000 से 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जाने की कोशिश कर सकती है।

लेकिन तस्वीर दूसरी तरफ भी बदल सकती है। अगर चांदी 2,30,000 रुपये के नीचे फिसलती है तो बिकवाली का दबाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। इस स्थिति में 2,26,000 से 2,28,000 रुपये का क्षेत्र अगला संभावित स्तर हो सकता है। इसके बाद लगभग 2,22,000 रुपये तक कमजोरी देखने की संभावना भी तकनीकी विश्लेषण में बताई गई है।

इससे साफ है कि फिलहाल चांदी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही है और बाजार में दिशा को लेकर पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ महत्वपूर्ण स्तर बने हुए हैं। इनमें से किसी प्रमुख स्तर के टूटने के बाद बाजार में अपेक्षाकृत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है।

RBI की मौद्रिक नीति पर रहेगी बाजार की नजर

सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख घरेलू कारकों में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति भी शामिल है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार RBI की तीन दिन की मौद्रिक नीति बैठक 6 से 8 अप्रैल 2026 के बीच निर्धारित थी। यह वित्त वर्ष 2026-27 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी।

बाजार में मौजूद अनुमानों के अनुसार अधिकांश विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि RBI 5.25 प्रतिशत की रेपो दर में तत्काल कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि केवल ब्याज दर का फैसला ही महत्वपूर्ण नहीं होता। केंद्रीय बैंक की टिप्पणी, भविष्य की नीति को लेकर संकेत और महंगाई तथा आर्थिक विकास से संबंधित उसका आकलन भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकता है।

सोने की कीमतों पर ब्याज दरों का असर कई माध्यमों से पड़ सकता है। ब्याज दरों में बदलाव से निवेशकों की रणनीति और बाजार में उपलब्ध अन्य निवेश विकल्पों की आकर्षकता बदल सकती है। इसी वजह से केंद्रीय बैंक की बैठकों पर सोना और चांदी कारोबारियों की विशेष नजर रहती है।

डॉलर की चाल से भी बदल सकती है सोने की दिशा

अगर कोई निवेशक Gold-Silver Price को समझना चाहता है तो उसे केवल भारतीय बाजार के भाव पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की चाल सोने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। डॉलर मजबूत होने या कमजोर पड़ने का प्रभाव वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों पर दिखाई दे सकता है।

इसी तरह अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदें भी कीमती धातुओं को प्रभावित कर सकती हैं। अगर वैश्विक निवेशक भविष्य की ब्याज दरों को लेकर अपनी रणनीति बदलते हैं तो इसका असर सोने और चांदी में निवेश प्रवाह पर पड़ सकता है।

कच्चे तेल का बाजार भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव महंगाई की तस्वीर को बदल सकता है। महंगाई को लेकर बढ़ती या घटती चिंताओं का असर केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों और अंततः सोने-चांदी की मांग पर पड़ सकता है।

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में अचानक होने वाले बदलाव भी निवेशकों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सोने की मांग में अचानक परिवर्तन संभव है, जिससे कीमत में तेज हलचल दिखाई दे सकती है।

क्या सोने की कीमत में अब बड़ी गिरावट संभव है?

मौजूदा स्थिति को देखते हुए निवेशकों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोने के भाव में आगे और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तकनीकी आंकड़ों के आधार पर फिलहाल बाजार में दोनों दिशाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ 1,52,000 रुपये का स्तर महत्वपूर्ण है, जबकि नीचे 1,48,000 रुपये के आसपास का क्षेत्र अहम सपोर्ट माना जा रहा है।

अगर सोना लगातार कमजोर होकर प्रमुख सपोर्ट स्तरों के नीचे जाता है तो बाजार में और बिकवाली दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर कीमत नीचे से संभलती है और 1,52,000 रुपये के ऊपर मजबूती कायम करती है, तो तेजी की वापसी भी संभव हो सकती है।

यही कारण है कि वर्तमान समय में सीधे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सोने की कीमत अब निश्चित रूप से बड़ी गिरावट की ओर जा रही है। बाजार की दिशा आने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक परिस्थितियों के साथ बदल सकती है। निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे एक ही अनुमान पर निर्भर रहने के बजाय बाजार के महत्वपूर्ण स्तरों और ताजा परिस्थितियों पर नजर रखें।

चांदी में निवेश करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

चांदी का बाजार सोने की तुलना में कई बार ज्यादा तेजी से ऊपर-नीचे हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चांदी का इस्तेमाल केवल निवेश के लिए नहीं बल्कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए उद्योगों की मांग, वैश्विक आर्थिक गतिविधियां और निवेशकों की खरीदारी Silver Price की दिशा को प्रभावित कर सकती है।

मौजूदा तकनीकी स्थिति में 2,34,000 रुपये के आसपास का स्तर चांदी के लिए महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसके ऊपर मजबूती आने पर बाजार में आगे तेजी की संभावना बन सकती है। दूसरी ओर 2,30,000 रुपये का स्तर टूटने पर कमजोरी का दबाव बढ़ सकता है और बाजार निचले स्तरों की ओर जा सकता है।

इसलिए चांदी में कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए केवल संभावित मुनाफे पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। बाजार में जोखिम भी मौजूद रहता है और कीमतों में तेज बदलाव होने पर नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

Gold-Silver Price का आगे क्या रहेगा रुख?

कुल मिलाकर देखा जाए तो Gold-Silver Price फिलहाल एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। MCX Gold Price में 1.50 लाख रुपये के आसपास का स्तर चर्चा में है, जबकि चांदी के लिए 2.30 लाख से 2.34 लाख रुपये के बीच का दायरा महत्वपूर्ण बना हुआ है।

आने वाले दिनों में RBI की मौद्रिक नीति, अमेरिकी डॉलर की चाल, वैश्विक ब्याज दरों की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमत, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की धारणा सोने तथा चांदी की कीमतों पर असर डाल सकती हैं। इसलिए बाजार में आने वाली हर तेजी या गिरावट को केवल एक कारण से जोड़ना सही नहीं होगा।

निवेशकों और खरीदारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेषज्ञों द्वारा बताए गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर तकनीकी विश्लेषण पर आधारित होते हैं। ये किसी भी कीमत के भविष्य में निश्चित रूप से वहां पहुंचने की गारंटी नहीं देते। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने स्थानीय बाजार का ताजा भाव, टैक्स, मेकिंग चार्ज और अपनी वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेना जरूरी है।

सोने और चांदी में लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाने वाले लोगों के लिए बाजार की एक दिन की चाल से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका निवेश उद्देश्य, जोखिम उठाने की क्षमता और समयावधि होती है। इसलिए मौजूदा उतार-चढ़ाव के बीच जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की दिशा और उपलब्ध आंकड़ों को समझना ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

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तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ का नुकसान, महंगे कच्चे तेल ने बढ़ाई चिंता

देश की सरकारी तेल कंपनियों के सामने इन दिनों बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से ऊपर जाने के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में उसी अनुपात में बदलाव नहीं हुआ है। इसका सीधा असर तेल कंपनियों के कारोबार और कमाई पर दिखाई दे रहा है। रेटिंग एजेंसी ICRA के आकलन के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को मौजूदा परिस्थितियों में पेट्रोल की बिक्री पर करीब 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 9 रुपये प्रति लीटर का नकारात्मक मार्केटिंग मार्जिन झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान सामने आया है।

यहां यह समझना जरूरी है कि 530 करोड़ रुपये का आंकड़ा कंपनियों के पूरे कारोबार का सालाना या अंतिम शुद्ध घाटा नहीं है। यह मौजूदा कीमतों और लागत के आधार पर अनुमानित दैनिक दबाव को दर्शाता है। जब कच्चे तेल की खरीद महंगी हो जाती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की घरेलू बिक्री कीमतों में तुरंत उतनी बढ़ोतरी नहीं होती, तो कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बनता है। यही स्थिति इस समय सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सामने दिखाई दे रही है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल

भारत अपनी जरूरत का काफी हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। इसलिए दुनिया के किसी भी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर भारतीय तेल बाजार पर उसका असर पड़ सकता है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कुछ प्रमुख सप्लाई रूट में आई बाधाओं ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार को प्रभावित किया है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और भारतीय तेल कंपनियों की लागत पर भी इसका असर पड़ा है।

ICRA के अनुसार भारत के लिए महत्वपूर्ण कच्चे तेल की बास्केट की कीमत 21 सितंबर 2026 को लगभग 117.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय क्रूड बास्केट का औसत भाव करीब 66 डॉलर प्रति बैरल रहा था। दोनों स्तरों के बीच बड़ा अंतर यह बताता है कि मौजूदा समय में भारतीय तेल कंपनियों को कच्चे माल के लिए काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बड़ी तेजी का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। रिफाइनिंग, परिवहन, भंडारण और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद लागत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण तेल कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रूड की कीमत बेहद महत्वपूर्ण होती है।

पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कितना दबाव?

तेल कंपनियों की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए मार्केटिंग मार्जिन को समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो किसी तेल कंपनी को पेट्रोल या डीजल खरीदने अथवा तैयार करने, उसे डिपो तक पहुंचाने और फिर ग्राहकों को बेचने में जो लागत आती है, उसके मुकाबले बिक्री से मिलने वाली राशि के बीच का अंतर उसके मार्जिन को प्रभावित करता है।

सामान्य स्थिति में कंपनियां इस कारोबार से सकारात्मक मार्जिन हासिल करती हैं। लेकिन जब कच्चे तेल की लागत तेजी से बढ़ जाती है और घरेलू खुदरा कीमतों में उसी हिसाब से बदलाव नहीं होता, तो यह अंतर कम हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है।

सितंबर 2026 के अपने आकलन में ICRA ने सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पेट्रोल पर करीब 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 9 रुपये प्रति लीटर के नकारात्मक मार्केटिंग मार्जिन का अनुमान लगाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक लीटर पेट्रोल या डीजल पर कंपनी का अंतिम शुद्ध घाटा बिल्कुल इतना ही है। यह मौजूदा लागत और बिक्री मूल्य के बीच मार्केटिंग स्तर पर बने दबाव का अनुमान है।

LPG सिलेंडर से भी कंपनियों पर बोझ

पेट्रोल और डीजल के साथ घरेलू LPG भी तेल कंपनियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमत बढ़ने पर भारत में इसकी खरीद लागत बढ़ सकती है। यदि घरेलू रसोई गैस की बिक्री कीमत उस समय लागत के अनुरूप नहीं बढ़ती है, तो कंपनियों को अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ता है।

ICRA के अनुमान के मुताबिक सितंबर 2026 में घरेलू LPG सिलेंडर पर करीब 300 रुपये की अंडर-रिकवरी हो सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा लगभग 500 रुपये प्रति सिलेंडर बताया गया था। इसका मतलब है कि सितंबर में स्थिति पहले के मुकाबले कुछ सुधरी है, लेकिन कंपनियों पर दबाव अभी भी काफी अधिक बना हुआ है।

LPG का मामला पेट्रोल और डीजल से अलग महत्व रखता है, क्योंकि घरेलू रसोई गैस सीधे आम परिवारों के रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी होती है। इसलिए LPG की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू बिक्री मूल्य के बीच अंतर का असर तेल कंपनियों के साथ-साथ सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

530 करोड़ रुपये रोजाना नुकसान का मतलब क्या है?

तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ का नुकसान वाला आंकड़ा इस समय चर्चा में है। लेकिन इसे समझते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह ICRA द्वारा मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर लगाया गया अनुमान है। इसे कंपनियों के अंतिम वित्तीय परिणाम या पूरे साल के शुद्ध घाटे के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

यह अनुमान पेट्रोल-डीजल के नकारात्मक मार्केटिंग मार्जिन और LPG की अंडर-रिकवरी जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। यदि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो कंपनियों पर बना दबाव कम हो सकता है। वहीं अगर क्रूड लंबे समय तक महंगा रहता है और घरेलू कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं होता, तो आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।

यानी यह स्थिति स्थायी है या अस्थायी, इसका फैसला आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कीमतों के रुख से होगा।

रिफाइनिंग कारोबार से मिल रहा कुछ सहारा

तेल कंपनियों का कारोबार सिर्फ पेट्रोल और डीजल बेचने तक सीमित नहीं है। IOC, BPCL और HPCL जैसी कंपनियां रिफाइनिंग के क्षेत्र में भी काम करती हैं। कच्चे तेल को अलग-अलग पेट्रोलियम उत्पादों में बदलने के कारोबार में मिलने वाला मार्जिन कंपनी की कुल कमाई को प्रभावित करता है।

ICRA के अनुसार पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद Singapore Gross Refining Margin 10 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। रिफाइनरी संचालन में व्यवधान, सीमित आपूर्ति और कम इन्वेंट्री जैसी स्थितियों ने रिफाइनिंग मार्जिन को समर्थन दिया है।

इसका मतलब यह है कि जहां पेट्रोल और डीजल की मार्केटिंग में दबाव दिखाई दे रहा है, वहीं रिफाइनिंग कारोबार से कंपनियों को कुछ सहारा मिल सकता है। हालांकि किसी कंपनी की कुल कमाई का आकलन केवल रिफाइनिंग मार्जिन देखकर नहीं किया जा सकता। मार्केटिंग, रिफाइनिंग, कच्चे तेल की लागत और अन्य कारोबारों का संयुक्त प्रभाव महत्वपूर्ण होता है।

कैश फ्लो पर भी पड़ सकता है असर

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और असर कंपनियों की कार्यशील पूंजी पर पड़ सकता है। जब कंपनियों को कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो उनकी working capital requirement बढ़ सकती है।

अगर बिक्री कीमत और लागत के बीच अंतर लंबे समय तक बना रहता है, तो कंपनियों के पास उपलब्ध नकदी पर दबाव आ सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और कारोबार को चलाने के लिए अतिरिक्त अल्पकालिक वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

ICRA ने भी संकेत दिया है कि ऊंची क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद कीमतों से तेल कंपनियों की profitability तथा cash flow पर दबाव आ सकता है। साथ ही working capital की जरूरत बढ़ने पर short-term borrowing की आवश्यकता भी बढ़ सकती है।

आगे तेल कंपनियों की कमाई किन चीजों से तय होगी?

वित्त वर्ष 2026-27 में सरकारी तेल कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर कई कारकों का असर देखने को मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत होगी। अगर क्रूड की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहती हैं, तो तेल कंपनियों की खरीद लागत भी ज्यादा रह सकती है।

इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की घरेलू खुदरा कीमतों में होने वाला बदलाव भी महत्वपूर्ण होगा। अगर घरेलू कीमतों में लागत के अनुरूप बदलाव होता है, तो कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन पर दबाव कम हो सकता है। वहीं कीमतों में बदलाव नहीं होने पर नकारात्मक मार्जिन लंबे समय तक बना रह सकता है।

रिफाइनिंग मार्जिन या product cracks भी कंपनियों की कमाई को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा घरेलू LPG पर होने वाली अंडर-रिकवरी और सरकार की ओर से मिलने वाली संभावित सहायता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए केवल कच्चे तेल की कीमत देखकर आने वाले पूरे साल की कमाई का अनुमान लगाना सही नहीं होगा।

आम उपभोक्ताओं पर क्या हो सकता है असर?

तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति का असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल सिर्फ निजी वाहनों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। डीजल का उपयोग ट्रक, बस, कृषि उपकरण, माल ढुलाई और कई औद्योगिक गतिविधियों में भी होता है। इसलिए ईंधन की लागत बढ़ने पर परिवहन और दूसरी वस्तुओं की लागत पर भी असर पड़ सकता है।

हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें निश्चित रूप से तुरंत बढ़ेंगी। घरेलू ईंधन कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय क्रूड के साथ-साथ टैक्स, रुपये की विनिमय दर, सरकारी नीतियों और तेल कंपनियों के मूल्य निर्धारण जैसे कई कारकों का प्रभाव रहता है।

इसी तरह LPG की कीमत और कंपनियों की अंडर-रिकवरी का मामला भी सरकारी नीति और अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आने वाले दिनों में तेल बाजार में होने वाले बदलावों पर नजर रखना जरूरी होगा।

निष्कर्ष

इस समय भारतीय सरकारी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू ईंधन कीमतों के बीच बने अंतर के कारण दबाव में हैं। ICRA के सितंबर 2026 के आकलन के अनुसार पेट्रोल पर करीब 8 रुपये और डीजल पर करीब 9 रुपये प्रति लीटर का नकारात्मक मार्केटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है। घरेलू LPG पर भी सितंबर में करीब 300 रुपये प्रति सिलेंडर की अंडर-रिकवरी का अनुमान लगाया गया है।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान सामने आया है। हालांकि यह एक अनुमानित दैनिक दबाव है, इसे कंपनियों के अंतिम शुद्ध घाटे के रूप में नहीं समझना चाहिए। आगे की स्थिति मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, पश्चिम एशिया में आपूर्ति की स्थिति, घरेलू पेट्रोल-डीजल कीमतों, रिफाइनिंग मार्जिन और LPG से संबंधित सरकारी सहायता पर निर्भर करेगी।

अगर कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले समय में नरमी आती है, तो कंपनियों का दबाव कम हो सकता है। दूसरी ओर, लंबे समय तक ऊंची क्रूड कीमतें बनी रहने पर तेल कंपनियों की कमाई और कैश फ्लो पर दबाव जारी रह सकता है। इसलिए आने वाले सप्ताह भारतीय तेल बाजार और सरकारी OMCs के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

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पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, DA में 8% इजाफा, अब मिलेगा 50% महंगाई भत्ता

Jiya lal verma
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पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, DA में 8% इजाफा, अब मिलेगा 50% महंगाई भत्ता

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर 2026 में बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी Dearness Allowance (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ते की दर 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है। नई दर 1 सितंबर 2026 से लागू मानी जाएगी। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब संबंधित विभागों और ट्रेजरी कार्यालयों में संशोधित दर के आधार पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा और उन्हें पहले की तुलना में अधिक DA प्राप्त होगा।

पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई भत्ता वेतन का एक अहम हिस्सा होता है। समय के साथ बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने पर कर्मचारियों की वास्तविक क्रय क्षमता पर असर पड़ता है। ऐसे में DA में बदलाव करके सरकार महंगाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है। नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के रूप में निर्धारित होगा। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उसके Basic Pay के अनुसार अलग-अलग होगी।

42 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हुआ DA

वित्त विभाग के Finance Personnel-I Branch की तरफ से जारी अधिसूचना में महंगाई भत्ते की संशोधित दर की जानकारी दी गई है। पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन के आधार पर 42 प्रतिशत DA मिल रहा था। अब इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 50 प्रतिशत कर दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नई दर 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। यानी सितंबर महीने से ही कर्मचारियों के लिए संशोधित DA की गणना की जाएगी।

इस बदलाव को एक सामान्य उदाहरण से समझना आसान है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का Basic Pay 30,000 रुपये है। 42 प्रतिशत DA के अनुसार उसे 12,600 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 50 प्रतिशत की नई दर पर DA की राशि 15,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह केवल DA के हिस्से में 2,400 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरह यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन अधिक है, तो उसे मिलने वाली अतिरिक्त DA राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। ध्यान रखना जरूरी है कि यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है और वास्तविक वेतन कर्मचारी के वेतनमान तथा अन्य लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी के संबंध में जारी आदेश को राज्य के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों तक पहुंचाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई दर लागू करने में किसी तरह की परेशानी न आए। संबंधित ट्रेजरी अधिकारियों को भी संशोधित DA के आधार पर वेतन भुगतान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों को अपनी आने वाली वेतन पर्ची में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का असर दिखाई देने की उम्मीद है।

कई सरकारी संस्थानों को भी भेजी गई सूचना

महंगाई भत्ते में बदलाव केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है। वित्त विभाग की अधिसूचना की जानकारी राज्य के विभिन्न विभागों, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित कार्यालयों को भेजी गई है। इसके अलावा पंजाब के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों को भी आदेश की जानकारी दी गई है। इनमें पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना; पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला; गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर; पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़; IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर; गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना; बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट और गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, होशियारपुर जैसे संस्थान शामिल हैं।

इसके अलावा अकाउंटेंट जनरल कार्यालय, पंजाब भवन, जनसंपर्क विभाग तथा अन्य संबंधित सरकारी कार्यालयों को भी इस निर्णय की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। विभागों को जानकारी भेजने का मुख्य उद्देश्य यही है कि नई DA दर को लागू करते समय वेतन भुगतान की प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे। पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी में DA की गणना 50 प्रतिशत की दर से की जाएगी, बशर्ते कर्मचारी इस आदेश के दायरे में आता हो।

सितंबर की सैलरी में दिखेगा असर

नई DA दर 1 सितंबर 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को सितंबर महीने से इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। इसका अर्थ है कि सितंबर की सैलरी तैयार करते समय संशोधित दर को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि वेतन भुगतान की वास्तविक तारीख अलग-अलग विभागों और कार्यालयों में प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार हो सकती है।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि DA बढ़ने का मतलब सभी कर्मचारियों की कुल सैलरी में एक समान रकम जुड़ना नहीं है। महंगाई भत्ते की गणना Basic Pay के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए 40,000 रुपये Basic Pay वाले कर्मचारी को पहले 42 प्रतिशत की दर से 16,800 रुपये DA मिलता था। 50 प्रतिशत की नई दर पर यह रकम 20,000 रुपये हो जाएगी। इस उदाहरण में DA के रूप में 3,200 रुपये का अंतर दिखाई देता है। वास्तविक इन-हैंड सैलरी में बदलाव अन्य भत्तों और कटौतियों के कारण अलग हो सकता है।

पुराने DA और DR का मामला अभी अलग

पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े पुराने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी DR के बकाये के मामले पर भी अपना पक्ष रखा है। सरकार के अनुसार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए पुराने बकाये से जुड़े अंतिम निर्णय के लिए न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। सरकार ने संबंधित पक्षों से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात भी कही है।

यहां वर्तमान DA बढ़ोतरी और पुराने बकाये के बीच अंतर समझना जरूरी है। 8 प्रतिशत की ताजा वृद्धि के बाद कर्मचारियों के लिए DA की दर 50 प्रतिशत हो गई है, जबकि पुराने बकाये का विषय अलग कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा, वह संबंधित पक्षों पर लागू होगा। इसलिए कर्मचारियों को पुराने एरियर के संबंध में आधिकारिक आदेश या न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना होगा।

राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में किए गए इस फैसले से मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई के दौर में वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा घरेलू बजट को संभालने में मदद कर सकता है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनका Basic Pay अधिक है, 8 प्रतिशत की DA वृद्धि से हर महीने मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय अंतर आ सकता है।

पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी के बाद अब राज्य के पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत हो गई है। 1 सितंबर 2026 से लागू नई दर के अनुसार वेतन की गणना की जाएगी। वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों और ट्रेजरी कार्यालयों को आवश्यक निर्देश भेज दिए हैं, इसलिए आने वाले वेतन भुगतान में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

सरल शब्दों में कहें तो पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के DA में 8 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 42 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया है। यह बदलाव कर्मचारियों की Basic Pay के आधार पर उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाएगा। किसी कर्मचारी को कितनी अतिरिक्त रकम मिलेगी, यह उसके मूल वेतन पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर, पुराने DA और DR के बकाये का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस पर आगे का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।

कुल मिलाकर पंजाब सरकार DA बढ़ोतरी सितंबर 2026 से लागू होने वाला ऐसा बदलाव है जिसका सीधा प्रभाव राज्य के पात्र सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। कर्मचारियों को अब अपनी वेतन पर्ची में संशोधित 50 प्रतिशत DA की गणना देखनी चाहिए। यदि भुगतान में कोई अंतर दिखाई देता है, तो संबंधित विभाग या ट्रेजरी कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है। साथ ही पुराने एरियर को लेकर किसी भी दावे की पुष्टि केवल आधिकारिक सरकारी आदेश या न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर ही करनी चाहिए।

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दिल्ली में सोने की कीमत फिर गिरी, 10 ग्राम गोल्ड का भाव हुआ कम

Jiya lal verma
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दिल्ली में सोने की कीमत फिर गिरी, 10 ग्राम गोल्ड का भाव हुआ कम

सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी दिन नरमी देखने को मिली है। देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गया। इससे पहले सोमवार को भी सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। इस तरह दो कारोबारी दिनों के दौरान सोना कुल 1,700 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। दिल्ली में सोने की कीमत में आई इस कमी से उन ग्राहकों और निवेशकों का ध्यान बाजार की अगली चाल पर गया है, जो सोने की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। बाजार में इस गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कमजोर स्थिति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर बने नए संकेतों को महत्वपूर्ण वजह माना जा रहा है।

10 ग्राम सोने का नया भाव

मंगलवार को हुई गिरावट के बाद दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,54,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को कारोबार बंद होने के समय यही सोना 1,56,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। इस तरह एक कारोबारी दिन में कीमत 1,500 रुपये घट गई। बताई गई कीमत में लागू टैक्स शामिल हैं। लगातार दूसरे दिन आई गिरावट के कारण अब बाजार में यह चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

दिल्ली में सोने की कीमत पर सिर्फ घरेलू बाजार की परिस्थितियों का असर नहीं पड़ता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली हलचल भी भारतीय बाजार में सोने के भाव को प्रभावित करती है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और अमेरिका की मौद्रिक नीति से जुड़े संकेतों ने कीमती धातुओं के बाजार पर दबाव बनाया हुआ है। जब अमेरिकी मुद्रा मजबूत होती है, तो डॉलर में कारोबार करने वाला सोना दूसरे देशों की मुद्राओं में खरीदने वालों के लिए महंगा पड़ सकता है। इससे इसकी मांग प्रभावित होने की संभावना रहती है।

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार में भी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। फेड के अधिकारियों की ओर से मिले संकेतों से यह संभावना बनी है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रह सकती हैं। आमतौर पर ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक ब्याज देने वाली संपत्तियों को अधिक आकर्षक मान सकते हैं। दूसरी ओर सोना किसी तरह का नियमित ब्याज नहीं देता। इसी वजह से ब्याज दरों की दिशा सोने की मांग और कीमत पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है।

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी 100 के ऊपर बना हुआ था और जुलाई के अंत के बाद के ऊंचे स्तर के आसपास नजर आया। डॉलर और सोने के बीच अक्सर विपरीत संबंध देखने को मिलता है। ऐसे में डॉलर में मजबूती आने पर सोने पर दबाव बन सकता है। यही अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रही है और दिल्ली में सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट का एक कारण यही माना जा रहा है।

चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

मंगलवार को जहां सोने की कीमत में उल्लेखनीय कमी आई, वहीं चांदी के बाजार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली में चांदी 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बनी रही। यानी इस कारोबारी सत्र में सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला। सोने के भाव में 1,500 रुपये की कमी आई, जबकि चांदी अपने पिछले स्तर पर स्थिर रही।

कमोडिटी बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के अनुसार इस समय कीमती धातुओं के भाव को कई वैश्विक घटनाक्रम प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी ब्याज दरों के अलावा डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमत, महंगाई से जुड़े आंकड़े और पश्चिम एशिया की स्थिति बाजार के लिए अहम हैं। इनमें किसी भी तरह का बड़ा बदलाव होने पर सोने और चांदी के भाव में भी उतार-चढ़ाव दिखाई दे सकता है।

HDFC Securities के कमोडिटीज सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी के मुताबिक मंगलवार को सोने की कीमतों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के अपेक्षाकृत सख्त रुख और मजबूत डॉलर का दबाव रहा। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने महंगाई को लेकर कुछ चिंताएं कम कीं, जिससे सोने को सीमित समर्थन मिला। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर संभावित राजनयिक समाधान की उम्मीदों का असर भी बाजार की धारणा पर पड़ा।

वैश्विक बाजार में भी मंगलवार को कीमती धातुओं में कमजोरी दिखाई दी। स्पॉट गोल्ड करीब 4,315.09 डॉलर प्रति औंस पर लगभग 1 प्रतिशत नीचे कारोबार करता नजर आया। इसी तरह स्पॉट सिल्वर भी करीब 1 प्रतिशत कमजोर होकर 65.50 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस प्रकार की हलचल का असर भारत में सोने और चांदी के स्थानीय भाव पर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय बाजार में कारोबार करने वाले निवेशक वैश्विक संकेतों पर लगातार नजर रखते हैं।

आगे सोने के भाव की दिशा किन बातों पर निर्भर करेगी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में सोने की कीमत आने वाले दिनों में और नीचे जाएगी या फिर बाजार में दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। इसका जवाब कई आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत रहता है और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने का संकेत देता है, तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। इसके विपरीत अगर वैश्विक आर्थिक या भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ सकती है और इससे कीमतों को सहारा मिल सकता है।

Mirae Asset Sharekhan के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह ने भी बाजार में अमेरिकी डॉलर और तेल की कीमतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल में तेजी के कारण स्पॉट गोल्ड को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बाजार की नजर अब अमेरिका से जारी होने वाले आर्थिक आंकड़ों पर है। साप्ताहिक ADP रोजगार आंकड़े और रिचमंड फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जैसे आंकड़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं। इनसे फेड की भविष्य की मौद्रिक नीति को लेकर बाजार को नए संकेत मिलने की संभावना रहती है।

इसके साथ ही अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली बैठक पर भी वैश्विक बाजार की नजर बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं का असर वित्तीय बाजारों की धारणा पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

सोना खरीदने वाले लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि लगातार दो दिनों की गिरावट को देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि कीमत आगे भी लगातार कम होती रहेगी। सोने का बाजार कई अलग-अलग कारकों से प्रभावित होता है और इनमें तेजी से बदलाव भी हो सकता है। इसी तरह थोड़े समय की तेजी को देखकर भी लंबे समय के रुझान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

फिलहाल दिल्ली में सोने की कीमत 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के लिए 1,54,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी का भाव 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। पिछले दो कारोबारी दिनों में सोना कुल 1,700 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। अब आगे बाजार की दिशा अमेरिकी डॉलर, फेड की ब्याज दर नीति, आर्थिक आंकड़ों, तेल की कीमतों और वैश्विक घटनाक्रमों से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर करेगी। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो खरीदारी से पहले उसी दिन का स्थानीय बाजार भाव जरूर जांचें। साथ ही शुद्धता, GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलरी के अन्य शुल्कों को जोड़कर अंतिम कीमत की पुष्टि करना भी जरूरी है।

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Copper Price Hike: तांबा महंगा हुआ तो कार, टीवी, फ्रिज और एसी के लिए बढ़ेगा खर्च!

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Copper Price Hike: तांबा महंगा हुआ तो कार, टीवी, फ्रिज और एसी के लिए बढ़ेगा खर्च!

Copper Price Hike: तांबे की कीमतों में आई तेज उछाल अब सिर्फ कमोडिटी मार्केट तक सीमित रहने वाली खबर नहीं है। इसका असर आने वाले दिनों में आम लोगों की जेब पर भी दिखाई दे सकता है। दुनिया के बाजार में कॉपर का भाव 14,000 डॉलर प्रति टन के स्तर को पार कर चुका है और हालिया कारोबार में इसकी कीमत करीब 14,240 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार में तांबे का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली के उपकरण, निर्माण, टेलीकॉम और खेती से जुड़े कई कामों में होता है। इसलिए Copper Price Hike का असर अलग-अलग उद्योगों की उत्पादन लागत पर पड़ना स्वाभाविक है। अब कंपनियों के सामने चुनौती यह है कि इस अतिरिक्त खर्च को वे अपने स्तर पर संभालें या फिर उत्पादों की कीमत बढ़ाकर इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों से वसूलें।

तांबे की कीमत में अचानक आई तेजी के पीछे वैश्विक बाजार की कई परिस्थितियां जिम्मेदार मानी जा रही हैं। अमेरिका में कॉपर पर भारी टैरिफ लगाए जाने की संभावना ने बाजार में काफी हलचल पैदा की। इस आशंका के कारण कारोबारियों ने आगे की सप्लाई और कीमतों को लेकर अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस फैसले पर दोबारा विचार किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन तब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर इसका असर दिख चुका था। भारत में भी इसका प्रभाव अब उन उद्योगों तक पहुंच रहा है, जहां कॉपर बड़ी मात्रा में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ सकती है चुनौती

तांबे की महंगाई का सबसे स्पष्ट असर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर पड़ने की संभावना है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सामान्य पेट्रोल या डीजल कारों की तुलना में कॉपर की खपत काफी ज्यादा होती है। एक पारंपरिक कार में लगभग 20 से 25 किलो तांबा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक कार में यह मात्रा करीब 80 से 85 किलो तक हो सकती है। इलेक्ट्रिक बसों में कॉपर की जरूरत इससे भी कई गुना अधिक होती है। एक इलेक्ट्रिक बस तैयार करने में लगभग 250 से 300 किलो तक तांबे की आवश्यकता हो सकती है।

ऐसे में Copper Price Hike का सीधा असर EV कंपनियों की लागत पर पड़ना तय माना जा रहा है। इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार, कॉपर की मौजूदा कीमतों के कारण पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार की लागत में लगभग 5,000 से 10,000 रुपये तक का अंतर आ सकता है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक कार के निर्माण खर्च में करीब 30,000 से 40,000 रुपये या उससे ज्यादा की वृद्धि संभव है। इलेक्ट्रिक बसों पर इसका असर और बड़ा हो सकता है और प्रति बस लागत लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक बढ़ने का अनुमान है। यदि कंपनियां इस अतिरिक्त खर्च को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, तो नई EV खरीदने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

बड़ी ऑटो कंपनियों के खर्च में भी इजाफा

कॉपर की कीमतों में लगातार तेजी देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। वाहनों में वायरिंग, मोटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और दूसरे कई हिस्सों में तांबे का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसकी कीमत बढ़ने का असर वाहन निर्माण की कुल लागत में दिखाई देता है।

उद्योग से जुड़े अनुमानों के मुताबिक, मौजूदा कॉपर कीमतों के कारण मारुति सुजुकी पर हर महीने लगभग 204 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है। टाटा मोटर्स के लिए यह अतिरिक्त बोझ करीब 171 करोड़ रुपये और महिंद्रा के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये तक रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसका वास्तविक असर कंपनी की खरीद व्यवस्था, कॉपर की खपत, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट और कीमत तय करने की रणनीति पर निर्भर करेगा।

ऑटो कंपनियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वे बढ़ी हुई लागत को किस तरह संभालें। अगर पूरी लागत कंपनी खुद उठाती है तो उसके मार्जिन पर असर पड़ेगा। अगर वाहन महंगे किए जाते हैं तो ग्राहक खरीदारी टाल सकते हैं। खासकर त्योहारी मौसम में, जब गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद रहती है, कंपनियों के लिए कीमत तय करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

घर में इस्तेमाल होने वाले सामान भी हो सकते हैं महंगे

कॉपर का इस्तेमाल केवल गाड़ियों में ही नहीं होता। घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में भी यह महत्वपूर्ण धातु है। एसी, फ्रिज, मोटर, वायरिंग और कई दूसरे उपकरणों के निर्माण में कॉपर की जरूरत पड़ती है। इसलिए Copper Price Hike का असर धीरे-धीरे घरेलू उपकरणों के बाजार में भी दिखाई दे सकता है।

बाजार से जुड़े अनुमान बताते हैं कि 1.5 टन क्षमता वाले स्प्लिट एसी की उत्पादन लागत करीब 2,000 से 4,000 रुपये तक बढ़ सकती है। इसी तरह डबल-डोर फ्रिज की लागत में लगभग 1,000 से 2,000 रुपये तक की वृद्धि का दबाव बन सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर कंपनी तुरंत इतनी ही राशि कीमत में जोड़ देगी। कंपनियां कुछ हिस्सा अपने मार्जिन से भी संभाल सकती हैं और कुछ मामलों में ऑफर या डिस्काउंट के जरिए ग्राहकों पर सीधा असर कम करने की कोशिश कर सकती हैं।

घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां भी कच्चे माल की बढ़ती लागत को लेकर सतर्क हैं। SPPL के सीईओ अवनीश सिंह मारवाह के मुताबिक कंपनी सितंबर में अपने उत्पादों की कीमतों में करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने आगे भी कीमतों में बदलाव की संभावना जताई है। दूसरी तरफ हायर अप्लायंसेज भी अक्टूबर में अपने उत्पादों के दाम में मामूली वृद्धि करने की तैयारी में है। इससे संकेत मिलता है कि महंगे कॉपर का बोझ आने वाले समय में उपभोक्ता बाजार तक पहुंच सकता है।

खेती पर भी पड़ेगा अप्रत्यक्ष असर

तांबे की बढ़ती कीमतों की चर्चा आमतौर पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में होती है, लेकिन इसका संबंध कृषि क्षेत्र से भी है। खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायनों और उत्पादों में कॉपर आधारित सामग्री का उपयोग किया जाता है। इनमें कॉपर सल्फेट भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल कुछ कृषि कार्यों और फलों-पौधों से जुड़ी प्रक्रियाओं में किया जाता है।

कॉपर की कीमत बढ़ने के साथ कॉपर सल्फेट की लागत में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर इसकी कीमत में कई गुना तक वृद्धि की बात सामने आई है। अगर यह तेजी लंबे समय तक बनी रहती है, तो किसानों के लिए खेती की लागत और बढ़ सकती है। पहले से ही खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और कीटनाशक जैसी चीजों पर खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि में इस्तेमाल होने वाले कॉपर आधारित उत्पाद महंगे होने से किसानों के कुल खर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

यह असर सीधे तौर पर हर किसान के लिए समान नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट और दूसरे कॉपर आधारित उत्पादों का इस्तेमाल फसल और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होता है। फिर भी लंबे समय तक कीमतों में तेजी रहने पर इसका असर कृषि लागत में महसूस किया जा सकता है।

कंस्ट्रक्शन और बिजली क्षेत्र की लागत बढ़ने का डर

निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कॉपर का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। ट्रांसफार्मर, मोटर, लिफ्ट, केबल, वायरिंग और कई तरह के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तांबा एक अहम सामग्री है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से प्रोजेक्ट की लागत पर दबाव बन सकता है।

अप्रैल से सितंबर के बीच कॉपर के दाम में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की बात सामने आई है। अगर कीमतों में इसी तरह तेजी बनी रहती है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों और इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माताओं के लिए लागत को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। खासकर ऐसे प्रोजेक्ट जिनका बजट पहले से तय है, उनमें कच्चे माल की कीमत बढ़ने से मुनाफे का अंतर कम हो सकता है।

हालांकि उद्योग इस बढ़ती लागत का विकल्प तलाशने की कोशिश भी कर रहा है। कुछ कंपनियां जहां संभव हो, वहां कॉपर के स्थान पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। सोलर मॉड्यूल उद्योग में भी कुछ निर्माता ऐसे कंपोनेंट्स में बदलाव कर रहे हैं, जहां तांबे की जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कंपनियों को लागत पर कुछ नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है, लेकिन हर जगह कॉपर को एल्युमिनियम से बदलना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

डिस्ट्रीब्यूटर्स की चिंता भी बढ़ी

कॉपर की कीमत बढ़ने से केवल निर्माता ही परेशान नहीं हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आने वाले समय में अपने कारोबार पर दबाव बढ़ने की चिंता है। अगर कंपनियां अपने उत्पाद महंगे करती हैं, तो बाजार में बिक्री पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर कंपनियां अपनी लागत का बोझ डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डालती हैं, तो उनके मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है।

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी AICPDF ने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता जाहिर की है। कारोबार की पूरी सप्लाई चेन में अगर लागत बढ़ती है, तो उसका असर केवल एक स्तर पर नहीं रुकता। निर्माता से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और आखिर में ग्राहक तक कीमतों में बदलाव का असर पहुंच सकता है।

त्योहारी सीजन में महंगे हो सकते हैं सामान?

भारत में त्योहारी मौसम को खरीदारी का सबसे बड़ा दौर माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नई कार, टीवी, फ्रिज, एसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदते हैं। ऐसे समय में अगर कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है तो कीमतों को लेकर उनका फैसला काफी अहम होगा।

कंपनियों के पास इस समय मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वे कुछ समय के लिए बढ़ी हुई लागत खुद सहन करें और अपने मुनाफे को कम होने दें। दूसरा रास्ता उत्पादों की कीमत बढ़ाना है। लेकिन कीमत बढ़ाने का फैसला आसान नहीं है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है और ग्राहक भी अलग-अलग कंपनियों के दामों की तुलना करते हैं।

इसलिए संभव है कि कुछ कंपनियां कीमत बढ़ाएं, जबकि कुछ कंपनियां अपने मार्जिन को कम करके पुराने दाम बनाए रखने की कोशिश करें। कुछ ब्रांड ऑफर और डिस्काउंट के जरिए कीमत बढ़ने के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर की कीमत आगे किस दिशा में जाती है।

आम ग्राहक की जेब पर कितना असर पड़ेगा?

फिलहाल यह तय तौर पर कहना मुश्किल है कि तांबे की कीमत बढ़ने से किसी विशेष उत्पाद की खुदरा कीमत कितनी बढ़ेगी। किसी भी सामान की अंतिम कीमत केवल कॉपर की लागत से तय नहीं होती। इसमें कंपनी का उत्पादन खर्च, ऊर्जा लागत, परिवहन, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, अन्य कच्चे माल की कीमत, टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन खर्च और कंपनी का मार्जिन भी शामिल होता है।

फिर भी Copper Price Hike का लंबे समय तक बने रहना उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस उत्पाद में कॉपर की खपत ज्यादा होती है, वहां कीमत बढ़ने का दबाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ एसी, फ्रिज, बिजली के उपकरण, मोटर, वायर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सामान इस प्रभाव के दायरे में आ सकते हैं।

आगे क्या होगा?

आने वाले समय में सबसे ज्यादा नजर अंतरराष्ट्रीय कॉपर मार्केट पर रहेगी। अगर कीमतें मौजूदा ऊंचे स्तर से नीचे आती हैं, तो कंपनियों को लागत संभालने में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर कॉपर लगातार महंगा बना रहता है, तो कंपनियों को अपनी कीमत और सप्लाई रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

कुछ निर्माता वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत में धीरे-धीरे बढ़ोतरी कर सकती हैं। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और बिजली से जुड़े सामान खरीदते समय कीमतों पर पहले से ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

Copper Price Hike का असर अब धीरे-धीरे कई भारतीय उद्योगों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर के 14,000 डॉलर प्रति टन से ऊपर पहुंचने के बाद ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, बिजली और कृषि जैसे क्षेत्रों पर लागत बढ़ने का दबाव है। सबसे ज्यादा चिंता उन उद्योगों को हो सकती है जहां तांबे की खपत अधिक है।

आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में कार, इलेक्ट्रिक वाहन, एसी, फ्रिज और कुछ दूसरे इलेक्ट्रिकल उत्पाद महंगे होने की संभावना बन सकती है। हालांकि कीमत कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह कंपनियों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय कॉपर बाजार की दिशा पर निर्भर करेगा। फिलहाल त्योहारी सीजन से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनियां बढ़ी हुई लागत खुद उठाती हैं या फिर इसका बोझ ग्राहकों की जेब पर डालती हैं।

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गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के नियम: घर में बप्पा लाने से पहले जरूर जानें ये जरूरी बातें

गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के नियम: घर में बप्पा लाने से पहले जरूर जानें ये जरूरी बातें

Jiya lal verma
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गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के नियम: घर में बप्पा लाने से पहले जरूर जानें ये जरूरी बातें

गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही भक्तों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बाजारों में गणपति की सुंदर प्रतिमाएं नजर आने लगती हैं और घरों में भी बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकारी देवता माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में उनकी प्रतिमा स्थापित करते हैं। कुछ परिवार बप्पा को डेढ़ दिन रखते हैं, तो कुछ तीन, पांच, सात या दस दिनों तक पूजा-अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन करते हैं। हालांकि, घर में गणपति जी को विराजमान करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में गणपति स्थापना की जगह, प्रतिमा के स्वरूप, पूजा सामग्री और पूजा की विधि को लेकर कई नियम बताए गए हैं। अगर आप भी इस बार घर में गणेश जी को लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के नियम जान लेना आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है।

गणपति स्थापना से पहले इन बातों को समझना जरूरी है

गणेश जी की पूजा में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और विश्वास का माना जाता है। फिर भी सदियों से चली आ रही परंपराओं में भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए कुछ विशेष बातों का पालन किया जाता है। माना जाता है कि जब पूजा का स्थान साफ हो, वातावरण शांत हो और पूजा पूरे मन से की जाए तो घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन केवल मूर्ति खरीदकर घर ले आना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। बप्पा के स्वागत से पहले पूजा की जगह तैयार करना और जरूरी सामग्री जुटाना भी आवश्यक होता है। इन छोटी-छोटी तैयारियों से पूजा व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है और परिवार के सभी सदस्य उत्सव में आसानी से शामिल हो सकते हैं।

सबसे पहले घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें

गणपति जी की स्थापना से पहले पूरे घर की साफ-सफाई करना शुभ माना जाता है। खासकर जिस स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखी जानी है, वहां धूल-मिट्टी या बेकार सामान नहीं होना चाहिए। पूजा की जगह को अच्छी तरह साफ करने के बाद कई घरों में गंगाजल का छिड़काव करके स्थान को पवित्र करने की परंपरा भी निभाई जाती है। इसके बाद एक मजबूत और साफ चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीले रंग का नया अथवा साफ कपड़ा बिछाया जा सकता है। पूजा स्थल को फूलों, दीपक और अन्य सजावटी सामग्री से सुंदर बनाया जा सकता है। गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे दूर्वा, फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, फल और मोदक आदि पहले से तैयार रखें, ताकि स्थापना के समय किसी चीज के लिए भागदौड़ न करनी पड़े।

गणपति जी को किस दिशा में रखना माना जाता है शुभ?

गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के नियम में दिशा का भी विशेष उल्लेख मिलता है। धार्मिक और वास्तु संबंधी मान्यताओं के अनुसार घर में भगवान गणेश की प्रतिमा रखने के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को शुभ माना जाता है। हालांकि हर घर की बनावट एक जैसी नहीं होती, इसलिए जहां संभव हो वहां इस दिशा को प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रतिमा ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां परिवार के सदस्य आसानी से भगवान के दर्शन और पूजा कर सकें। पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना भी कई परंपराओं में शुभ माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणपति जी की प्रतिमा को किसी साफ और सम्मानजनक स्थान पर स्थापित किया जाए।

गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

गणपति की मूर्ति खरीदते समय केवल उसका रंग और डिजाइन देखकर फैसला न करें। प्रतिमा को ध्यान से देखकर यह सुनिश्चित करें कि वह कहीं से टूटी या खंडित न हो। घर में स्थापना के लिए सामान्य रूप से शांत, प्रसन्न और आशीर्वाद देने वाली मुद्रा वाली प्रतिमा पसंद की जाती है। कई लोग ऐसी गणेश प्रतिमा घर लाते हैं जिसमें भगवान के साथ उनका वाहन मूषक भी बना हो और हाथ में मोदक दिखाई देता हो। आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ हाथ भी गणपति के शुभ स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यदि आप पर्यावरण का ध्यान रखना चाहते हैं तो मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा एक अच्छा विकल्प हो सकती है। ऐसी प्रतिमाओं का विसर्जन भी अपेक्षाकृत आसान रहता है।

बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाली गणेश प्रतिमा क्यों पसंद की जाती है?

घर में गणपति की प्रतिमा स्थापित करते समय उनकी सूंड की दिशा को लेकर भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। सामान्य रूप से गृहस्थ लोगों के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली गणेश प्रतिमा को शुभ माना जाता है। इसे भगवान गणेश के एक सामान्य और सौम्य स्वरूप से जोड़ा जाता है। वहीं दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली प्रतिमाओं को कुछ धार्मिक परंपराओं में विशेष पूजा-विधि से जोड़ा जाता है। ऐसी प्रतिमा की पूजा में अधिक सावधानी और निर्धारित नियमों का पालन करने की मान्यता है। इसलिए अगर आप घर में सामान्य रूप से गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो मूर्ति खरीदते समय सूंड की दिशा पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

बप्पा के विराजमान रहने तक घर में सात्विक माहौल रखें

गणपति जी जब तक घर में रहते हैं, तब तक कई परिवार अपने खान-पान और दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करते हैं। घर में सात्विक भोजन बनाने और खाने की परंपरा कई जगहों पर निभाई जाती है। कुछ लोग इस दौरान प्याज-लहसुन तथा तामसिक भोजन से परहेज करते हैं। हालांकि भोजन से जुड़े नियम हर परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए अपनी पारिवारिक मान्यता के अनुसार इनका पालन करना उचित है। केवल खाने-पीने पर ही ध्यान न दें, बल्कि घर का वातावरण भी शांत और सकारात्मक रखने की कोशिश करें। बप्पा के सामने किसी तरह का विवाद, गाली-गलौज या अनावश्यक तनाव वाला माहौल बनाने से बचना चाहिए।

रोजाना भगवान गणेश की पूजा और आरती करें

अगर आपने घर में गणपति जी की स्थापना की है तो उनकी नियमित पूजा-अर्चना करना जरूरी माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर दीप जलाकर भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद फूल, दूर्वा और अन्य सामग्री अर्पित करके आरती की जा सकती है। शाम के समय भी परिवार के लोग एक साथ आरती कर सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक प्रिय माना जाता है, इसलिए उन्हें मोदक का भोग लगाने की परंपरा बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा फल और अन्य सात्विक प्रसाद भी अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा कितनी बार करनी है, यह आपकी सुविधा और घर की परंपरा पर निर्भर करता है। पूजा का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा है, इसलिए कम समय में भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना को महत्व दें।

गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाने से बचें

भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। इसलिए गणपति पूजा करते समय तुलसी दल की जगह दूर्वा, लाल फूल, शमी के पत्ते और मोदक जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। विशेष रूप से दूर्वा को गणेश जी की पूजा में महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए और उसे श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर आपके परिवार में गणेश पूजा की कोई विशेष परंपरा चली आ रही है तो उसी के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है।

गणपति की प्रतिमा को फर्श पर रखने की गलती न करें

भगवान गणेश की प्रतिमा को सीधे जमीन या फर्श पर रखना उचित नहीं माना जाता। स्थापना के लिए पहले एक साफ और ऊंची चौकी तैयार करें। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणपति जी की प्रतिमा रखें। चौकी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां प्रतिमा सुरक्षित रहे और पूजा करते समय किसी तरह की परेशानी न हो। पूजा स्थल के आसपास जूते-चप्पल, गंदे कपड़े या जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। इससे पूजा की जगह साफ और व्यवस्थित बनी रहती है। स्थापना के बाद भी रोजाना पूजा स्थल की सफाई करना अच्छा माना जाता है।

बप्पा को घर में रखने के दौरान घर खाली न छोड़ें

कई धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जब तक गणपति जी घर में विराजमान हों, तब तक घर को पूरी तरह सूना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे बप्पा डेढ़ दिन के लिए आए हों या पांच अथवा दस दिनों के लिए, कोशिश करें कि पूजा के दिनों में घर में कोई न कोई सदस्य मौजूद रहे। यदि किसी जरूरी काम से सभी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है तो परिवार की परंपरा के अनुसार किसी भरोसेमंद व्यक्ति को पूजा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। गणपति जी के घर में रहने के दौरान पूजा स्थल पर नियमित रूप से दीप जलाना, आरती करना और प्रसाद चढ़ाना भी कई परिवारों की परंपरा का हिस्सा है।

गणेश प्रतिमा की सामग्री का भी रखें ध्यान

आज बाजार में अलग-अलग प्रकार की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध होती हैं। घर में स्थापना के लिए मिट्टी की प्रतिमा को एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक मिट्टी से बनी मूर्ति का चयन करना बेहतर रहता है। प्लास्टिक या ऐसी सामग्री से बनी प्रतिमाओं के इस्तेमाल से बचना पर्यावरण की दृष्टि से उचित है। विसर्जन के बाद मिट्टी की प्रतिमा पानी में आसानी से घुलने में मदद करती है। इस तरह धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई जा सकती है।

गणपति की मूर्ति के रंग को लेकर क्या मान्यता है?

गणेश जी की प्रतिमा कई रंगों में बाजार में मिलती है। धार्मिक मान्यताओं में सिंदूरी, पीले और सफेद रंग की गणेश प्रतिमाओं को शुभ माना जाता है। हालांकि प्रतिमा का रंग चुनना पूरी तरह आपकी श्रद्धा और पसंद पर निर्भर करता है। भगवान गणेश का स्वरूप सुंदर होने के साथ-साथ शांत और प्रसन्न दिखाई दे, इस बात को प्राथमिकता देना अधिक महत्वपूर्ण है। मूर्ति खरीदते समय उसकी मजबूती, सामग्री और आकार को भी ध्यान में रखें, ताकि स्थापना और बाद में विसर्जन के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

गणेश चतुर्थी पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें?

गणपति स्थापना से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और पूजा के लिए शांत तथा स्वच्छ स्थान चुनें। बप्पा की प्रतिमा को साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा टूटी हुई न हो और घर की पूजा के लिए उपयुक्त स्वरूप वाली हो। सामान्य मान्यता के अनुसार बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली गणेश प्रतिमा को गृहस्थों के लिए शुभ माना जाता है। पूजा में दूर्वा, फूल, शमी पत्र और मोदक का इस्तेमाल करें तथा तुलसी चढ़ाने से बचें। जब तक बप्पा घर में रहें, तब तक पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखें और परिवार में प्रेम व शांति का वातावरण रखने का प्रयास करें।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के नियम अलग-अलग परिवारों, क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं में थोड़े अलग हो सकते हैं। इसलिए हर बात को कठोर नियम समझने के बजाय अपनी पारिवारिक परंपरा और आस्था के अनुसार पूजा करना उचित है। भगवान गणेश की पूजा में सबसे अधिक महत्व सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति का माना जाता है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी पर बप्पा का स्वागत पूरे परिवार के साथ खुशी से करें, मन को सकारात्मक रखें और भगवान गणेश से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।

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यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट फिर टला, 14 सितंबर से नहीं होगी दौड़, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान

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यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट फिर टला, 14 सितंबर से नहीं होगी दौड़, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बोर्ड की योजना के अनुसार पहले यह परीक्षा 8 सितंबर 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उस कार्यक्रम को रोक दिया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि 14 सितंबर से फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा। हालांकि, अब 14 सितंबर को प्रस्तावित दौड़ भी नहीं कराई जाएगी। यानी जिन उम्मीदवारों ने 14 सितंबर को होने वाली परीक्षा के हिसाब से अपनी तैयारी और यात्रा की योजना बनाई थी, उन्हें फिलहाल रुकना होगा।

बोर्ड की तरफ से फिजिकल टेस्ट को दोबारा आगे बढ़ाने के पीछे मुख्य वजह प्रदेश में खराब मौसम और बारिश को बताया गया है। लगातार बारिश की वजह से कई स्थानों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की सुरक्षा और परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों को यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट की नई तारीख का इंतजार करना होगा। नई तारीख और परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों के बजाय बोर्ड के आधिकारिक नोटिस पर भरोसा करना चाहिए।

पहले 8 सितंबर, फिर 14 सितंबर का कार्यक्रम हुआ स्थगित

यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट का कार्यक्रम दूसरी बार आगे बढ़ाया गया है। सबसे पहले बोर्ड ने 8 सितंबर से शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने की तैयारी की थी। उस समय भी बारिश ने परीक्षा कार्यक्रम में बाधा डाल दी और बोर्ड को फिजिकल टेस्ट स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 14 सितंबर को नई प्रस्तावित तारीख के तौर पर सामने रखा गया था। अभ्यर्थियों ने इसके बाद अपनी तैयारियों को उसी हिसाब से आगे बढ़ाया और कई उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना भी बना ली थी।

लेकिन अब एक बार फिर मौसम की स्थिति को देखते हुए 14 सितंबर से शुरू होने वाला कार्यक्रम भी टाल दिया गया है। इससे उम्मीदवारों को नई तारीख के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, परीक्षा स्थगित होने का मतलब यह नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। फिजिकल टेस्ट बाद में नए कार्यक्रम के अनुसार कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसलिए अपनी तैयारी रोकने के बजाय पहले से ज्यादा नियमित रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए।

नई फिजिकल डेट की घोषणा कब होगी?

UPPRPB की ओर से अभी फिजिकल टेस्ट के लिए नई तारीख घोषित नहीं की गई है। बोर्ड द्वारा नया शेड्यूल तैयार किए जाने के बाद आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। नए कार्यक्रम में उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र, तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देशों से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन से संबंधित जरूरी जानकारी अपने पास रखें और समय-समय पर UPPRPB की वेबसाइट चेक करते रहें। नई तारीख को लेकर किसी दूसरे स्रोत से मिलने वाली जानकारी को तब तक सही नहीं मानना चाहिए, जब तक बोर्ड की ओर से इसकी पुष्टि न कर दी जाए। खासकर परीक्षा के समय और केंद्र को लेकर उम्मीदवारों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत बड़ी संख्या में पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। भर्ती में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए फिजिकल टेस्ट की तारीख में बदलाव होने के बावजूद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पूरी गंभीरता के साथ जारी रखनी चाहिए।

15 स्थानों पर कराई जाएगी उम्मीदवारों की दौड़

प्रस्तावित योजना के अनुसार यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 15 स्थानों पर आयोजित की जानी है। उम्मीदवारों को उनके संबंधित जोन के हिसाब से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। अलग-अलग पीएसी वाहिनियों और रिजर्व पुलिस लाइंस में दौड़ कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मेरठ जोन से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ और 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाना है। वहीं वाराणसी जोन के अभ्यर्थियों के लिए 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर तथा रिजर्व पुलिस लाइंस जौनपुर न्यू को केंद्र बनाया गया है। संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवारों को निर्धारित केंद्र पर पहुंचकर शारीरिक परीक्षा में शामिल होना होगा।

प्रयागराज जोन के अभ्यर्थियों के लिए चतुर्थ वाहिनी पीएसी प्रयागराज न्यू में दौड़ प्रस्तावित है। गोरखपुर जोन के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व पुलिस लाइंस संतकबीरनगर को केंद्र बनाया गया है। आगरा जोन के लिए 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ और कानपुर जोन के लिए 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी में फिजिकल टेस्ट कराने की योजना है।

इसके अलावा बरेली जोन में 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली और 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद में अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जानी है। लखनऊ जोन के उम्मीदवारों के लिए 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ, 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली, 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी न्यू और 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर न्यू में परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित है। नई तारीख के साथ यदि बोर्ड परीक्षा केंद्रों या व्यवस्थाओं में कोई बदलाव करता है, तो इसकी जानकारी नए आधिकारिक नोटिस में दी जाएगी।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4.8 किमी की दौड़

यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग दौड़ का मानक निर्धारित किया गया है। पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दूरी 28 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। इसका मतलब है कि उम्मीदवार को तय समय सीमा के भीतर पूरी दौड़ खत्म करनी होगी। इसलिए केवल दौड़ की दूरी पूरी करने पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समय का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

पुरुष उम्मीदवारों को अभी से अपनी रनिंग स्पीड और स्टैमिना पर काम करना चाहिए। नियमित अभ्यास से शरीर को लंबी दूरी तक दौड़ने की आदत होती है और निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करना आसान हो सकता है। अभ्यर्थियों को अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे दौड़ की गति बढ़ानी चाहिए।

महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा

महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का मानक पुरुष उम्मीदवारों से अलग रखा गया है। महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट में सफल होने के लिए इस निर्धारित समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा।

महिला उम्मीदवार भी परीक्षा की नई तारीख आने तक अपने रनिंग अभ्यास को नियमित रख सकती हैं। रोजाना अभ्यास करने के साथ पर्याप्त आराम और सही खान-पान पर ध्यान देना भी जरूरी है। अचानक बहुत ज्यादा दौड़ने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ाना बेहतर रहेगा।

दो पालियों में आयोजित होगी परीक्षा

प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक फिजिकल टेस्ट का आयोजन प्रतिदिन दो पालियों में किया जाना है। सुबह के समय दौड़ कराने का उद्देश्य उम्मीदवारों को तेज धूप और अधिक गर्मी से बचाना भी हो सकता है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली की शुरुआत सुबह करीब 5 बजे और दूसरी पाली की शुरुआत सुबह 6 बजे से प्रस्तावित है।

हालांकि, 14 सितंबर वाला कार्यक्रम अब स्थगित हो चुका है। इसलिए उम्मीदवारों को पुराने समय या तारीख के आधार पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचना चाहिए। नया शेड्यूल जारी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को अपनी रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा की तारीख की पुष्टि करनी चाहिए।

नई तारीख आने तक तैयारी रखें जारी

फिजिकल टेस्ट स्थगित होने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए। बल्कि इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। जिन अभ्यर्थियों को निर्धारित दूरी पूरी करने में परेशानी होती है, वे धीरे-धीरे अपना रनिंग टाइम बेहतर कर सकते हैं। वहीं जिनकी दौड़ पहले से अच्छी है, वे अपनी स्पीड और स्टैमिना को और मजबूत कर सकते हैं।

इसके साथ ही उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के दिन जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान भी तैयार रखना चाहिए। नई तारीख आने के बाद अचानक तैयारी करने की जरूरत न पड़े, इसलिए सभी जरूरी चीजें पहले से व्यवस्थित रखना बेहतर होगा। बोर्ड की ओर से जारी होने वाले नए नोटिस में परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है।

निष्कर्ष

फिलहाल यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर से आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जारी बारिश और मौसम की स्थिति को देखते हुए UPPRPB ने प्रस्तावित कार्यक्रम को दोबारा स्थगित कर दिया है। इससे पहले 8 सितंबर से शुरू होने वाली शारीरिक परीक्षा भी इसी वजह से टाली गई थी। अब उम्मीदवारों को नई फिजिकल टेस्ट डेट का इंतजार करना होगा।

बोर्ड जल्द ही यूपी होमगार्ड भर्ती फिजिकल टेस्ट का नया कार्यक्रम जारी कर सकता है। नई तारीख सामने आने के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तब तक अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी दौड़ और फिटनेस की तैयारी लगातार जारी रखें और UPPRPB की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।

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