Electric Vehicles को रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ होगा, मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। साथ ही, राज्य सरकार हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रबंध कर रही है।
देश में केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मिलकर Electric Vehicles (EV) को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार PM E-Drive Scheme के तहत प्रोत्साहन दे रही है, वहीं राज्य सरकारें भी आकर्षक EV नीतियों को लागू कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नई EV पॉलिसी 2025 जारी की है, जिसका उद्देश्य 2030 तक नए रजिस्टर्ड वाहनों में 30% EV का होना है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए चार वर्षों के लिए 1900 करोड़ रुपए का बजट दिया है।
Car पर दो लाख रुपये की छूट
इस नीति के तहत, ट्रांसपोर्ट या टैक्सी सेवाओं के लिए Electric Car खरीदने पर सरकार 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। यह फायदा 25,000 कारों तक सीमित होगा। वहीं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदने वाले 10,000 Electric Cars पर 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी।
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इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपए की छूट मिलेगी
1,500 Electric बसों की खरीद पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी सरकार देगी। यह छूट सिटी बसों से लेकर निजी बसों तक सभी को मिलेगी, लेकिन 3,000 से अधिक बसों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने एक लाख Electric Two Wheelers (स्कूटर या बाइक) पर भी छूट दी है। प्रत्येक वाहन पर 10,000 रुपए (वाहन की कीमत का 10%) की सब्सिडी दी जाएगी।
तीपहिया वाहनों को भी राहत मिली है। 15 000 पैसेंजर ई-रिक्शा पर 30 000 तक की छूट मिलेगी और 15 000 लॉजिस्टिक ई-तिपहिया वाहनों पर 15 %, या 30 000 तक की छूट मिलेगी।
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रजिस्ट्रेशन और टोल टैक्स मुफ्त होंगे
यह नई नीति EV मालिकों को 100% मोटर वाहन कर से छूट देगी और पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क भी नहीं देगी। साथ ही, मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक राजमार्गों पर EV वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। साथ ही चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है। लक्ष्य है हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाना, सभी सरकारी कार्यालयों में चार्जिंग के लिए जगह बनाना और नई इमारतों में EV चार्जिंग प्वाइंटों को अनिवार्य करना।https://hindi.etnownews.com/auto/electric-vehicles-evs-get-a-free-ride-no-road-tax-or-registration-fees-in-telangana-state-know-all-details
