EPFO का बड़ा फैसला! रिटायर्ड कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन — जानें पूरी खबर आसान भाषा में

देश में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अब पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार के स्तर पर यह चर्चा चल रही है कि EPS की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी जाए। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में सीधी बढ़ोतरी होगी और लोग आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। कई सालों से चली आ रही पुरानी सैलरी लिमिट आज की महंगाई और बढ़ते खर्चों के हिसाब से बिल्कुल छोटी पड़ चुकी है, इसलिए यह सुधार काफी जरूरी माना जा रहा है।

वेतन सीमा 15,000 से 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव

आज के समय में EPFO के तहत आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा का एक अहम साधन है। लेकिन लंबे समय से पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये के आधार पर ही की जा रही है। चाहे कर्मचारी कितना भी अधिक वेतन कमाता हो, पेंशन के लिए उसकी आय का अधिकतम 15,000 रुपये ही मान्य होता है। अब जब प्रस्ताव 25,000 रुपये की सीमा तय करने का है, तो इससे लाखों कर्मचारियों को पेंशन का फायदा मिलने लगेगा। वे लोग भी पेंशन दायरे में आ जाएंगे जिनकी सैलरी 15,000 से थोड़ी अधिक है और जो अभी तक इस योजना से बाहर थे।

अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सीमा बढ़ने से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी EPS में शामिल हो सकते हैं। यह सीमा साल 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी और उसके बाद से इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, इसलिए सीमा में बदलाव समय की मांग बन गया है।

क्यों जरूरी है पुरानी सीमा में सुधार?

मुंबई में एक बिज़नेस इवेंट के दौरान वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने इस विषय पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बहुत से कर्मचारी सिर्फ इसलिए पेंशन का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उनका वेतन 15,000 रुपये से थोड़ा अधिक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी वेतन सीमा अब यथार्थ को नहीं दर्शाती, क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति और खर्च पुराने समय के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। लाखों कर्मचारी शहरों में काम करते हैं, लेकिन पेंशन सुरक्षा न होने से उन्हें भविष्य की चिंता रहती है। यह बदलाव इन चिंताओं को खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है।

मौजूदा सिस्टम ऐसा है जिसमें बेसिक वेतन 15,000 रुपये तक वाले कर्मचारियों को ही EPS में शामिल किया जाता है। इसके ऊपर वेतन होते ही कंपनियों पर कर्मचारी को EPS में जोड़ने का कोई दबाव नहीं होता। इस कारण कई निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय स्थायी पेंशन से वंचित रह जाते हैं। यही वजह है कि वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जैसा है।

EPS में नए बदलाव: अब जल्दी नहीं निकाल सकेंगे पेंशन फंड

EPS में सिर्फ वेतन सीमा ही नहीं, बल्कि फंड निकासी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी किया गया है। पहले कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद EPS राशि निकाल सकते थे। लेकिन अब यह समयसीमा बढ़ाकर 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारी EPS की राशि तभी निकाल पाएंगे, जब वे लगातार 3 साल तक बेरोजगार रहें। सरकार का उद्देश्य है कि लोग जरूरत से पहले पैसा न निकालें और पेंशन फंड लंबे समय तक सुरक्षित रहे, जिससे रिटायरमेंट पर उन्हें बेहतर सहायता मिल सके।

यह बदलाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई कर्मचारी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए समय से पहले पेंशन फंड निकाल लेते थे, जिससे रिटायरमेंट के समय वित्तीय सुरक्षा प्रभावित होती थी। अब नए नियम के बाद कर्मचारी लंबे समय तक फंड को सुरक्षित रख पाएंगे और बुजुर्गावस्था में उन्हें मजबूत आर्थिक सहारा मिल सकेगा।

1,000 रुपये वाली न्यूनतम पेंशन की भी समीक्षा

सरकार EPS की न्यूनतम पेंशन पर भी फिर से विचार कर रही है। फिलहाल देशभर में लाखों लोगों को हर महीने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है, लेकिन यह राशि बीते 11 साल से जस की तस है। महंगाई और खर्चों में कई गुना बढ़ोतरी के बावजूद पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संसदीय समिति ने सरकार को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। इससे बुजुर्ग पेंशनधारकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

EPFO के इस प्रस्तावित बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से थोड़ी ऊपर है। अभी वे EPS के दायरे से बाहर होते हैं, लेकिन सीमा 25,000 हो जाने पर वे भी पेंशन पाने के योग्य बन जाएंगे। साथ ही जिन लोगों की आय 20,000 या 25,000 रुपये है, उनकी पेंशन की गणना अब कम बेस पर नहीं होगी। इससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि भी काफी बढ़ जाएगी।

यह कदम खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जिनका पूरा परिवार उनकी कमाई पर निर्भर है। पेंशन बढ़ने से बुजुर्गावस्था में आर्थिक मजबूती मिलेगी और जीवनयापन आसान होगा। देश की बड़ी आबादी निजी क्षेत्र में काम करती है, और यह बदलाव उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों जैसी रिटायरमेंट सुरक्षा देने में मदद करेगा।

निष्कर्ष: आने वाला समय हो सकता है बेहद फायदेमंद

कुल मिलाकर देखा जाए तो EPFO का यह निर्णय एक ऐतिहासिक सुधार साबित हो सकता है। लंबे समय बाद वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी हो रही है और इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण नियम भी अपडेट किए जा रहे हैं। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन, अधिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की गारंटी मिलेगी। कर्मचारियों के लिए यह बदलाव केवल एक नियम नहीं, बल्कि उनके जीवन को स्थिरता देने वाला कदम है।https://seemasonline.co.in/epfo-pension-plan-change/

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