सरकारी खर्चों की बात करें तो, FY25 के अंत और FY26 की शुरुआत तक 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें अधिक फ्रंटलोडिंग की उम्मीद है।/Carporate
ICICI Securities की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, गैर-फाइनेंशियल कंपनियों का Capital Expenditure (Capex) 20% की तेज वृद्धि के साथ 11 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा. 2024 से 2025 तक। यह आंकड़ा सरकार के 10.5 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी अधिक है, जो निवेश और कॉरपोरेट भारत की मजबूती को दिखाता है।
स्थिर निवेश रुख के बावजूद, RIL ने कैपिटल Capital Expenditure में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किया है। आपको बता दें कि FY25 में कूपेक्स वृद्धि व्यापक स्तर पर हुई है, एक कंपनी या सेक्टर नहीं। जिसमें औद्योगिक, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में Capex में काफी वृद्धि हुई।
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ICICI Securitie ने बताया कि 157 कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 100 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो 2013 के बाद सबसे अधिक है। आपको बता दें कि 2012 में Capital Expenditure पर सूचीबद्ध 175 कंपनियों में से प्रत्येक ने कम से कम 100 मिलियन डॉलर (480 करोड़ रुपए) Capital Expenditure पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जो अब 850 मिलियन डॉलर है।
डिस्क्रिट Capital Expenditure में नए सिरे से तेजी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि Capital Expenditure डिप्रीशियसन रेशियो FY21 में 1.3X से लगभग 2X हो गया है। हालाँकि, कंपनियों का कैश फ्लो FY25 में 16 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। साथ ही, कैश फ्लो ऑपरेशंस Capital Expenditure रेशियो 1.5 गुना गिर गया है. इसका अर्थ है कि Capital Expenditure की रफ्तार कैश फ्लो से आगे बढ़ रही है, जो भविष्य में कॉरपोरेट ऋण मांग में उछाल की ओर संकेत करता है।
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सरकारी खर्चों की बात करें तो, FY25 के अंत और FY26 की शुरुआत तक 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें अधिक फ्रंटलोडिंग की उम्मीद है। साथ ही, मौद्रिक नीति भी बदल गई है। अब तक, दिसंबर 2024 से, रेपो दर में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई है, और CRR में 50 बेसिस प्वाइंट की राहत दी गई है. इससे और कटौती की उम्मीद की जाती है।
राजकोषीय और मौद्रिक मोर्चों से मजबूत समर्थन के चलते Capital Expenditure में तेजी के लिए अनुकूल माहौल तैयार है,” ICICI Securitie ने कहा। भारत का विकास चक्र अब कॉरपोरेट क्षेत्र पर निर्भर है।https://hindi.business-standard.com/india-news/industry-should-compete-with-government-on-developed-india-prime-minister-modi
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